नागपूर : शाळा आणि महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे नोट्स किंवा गाईड्सचा आधार घ्यावा लागणार आहे. कारण, पाठ्यपुस्तकांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याने ही पुस्तके महाग होण्याची शक्यता आहे.
‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ दिवसांपूर्वी या संदर्भात दिल्लीतील पुस्तक प्रकाशन संस्था आणि विक्रेत्यांना नोटीस मिळाली आहे. यामुळे विक्रेत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. केंद्र सरकार पाठ्यपुस्तकांवर ६ ते १२ टक्के जीएसटी लावण्याच्या विचारात आहे. या संदर्भात विचारमंथन सुरू असून लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर शालेय पुस्तके घेऊन अभ्यास करणे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेरचे होईल, असे पुस्तक विक्रेते व प्रकाशकांचे मत आहे. आधीच केंद्र सरकारने छपाई, कागद, बार्इंडिंग आदींना जीएसटीमध्ये टाकले आहे. यामुळे यंदा पुस्तके महागली आहेत.
पुस्तक विक्रेत्यांच्या मते, मागील वर्षी अकरावी विज्ञान या वर्गाच्या पुस्तकांच्या सेटची किंमत ६०० रुपये होती. यंदा त्यात वाढ होऊन ९०० रुपये किंमत झाली आहे. पाठ्यपुस्तके जीएसटीमध्ये आली तर या संचाची किंमत १ हजार १०० रुपये ते १ हजार ५० रुपयांवर जाऊ शकते. अशीच स्थिती अन्य इयत्तांच्या पुस्तकांसंदर्भात आहे. फक्त राज्य शिक्षण मंडळच नव्हे तर सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड व विद्यापीठांच्या पाठ्यपुस्तकांवरही याचा परिणाम पडू शकतो. पुस्तके महागल्याने पालक विक्रेत्यांना दोषी धरत आहेत. विक्रीत घट झाल्याने हा व्यवसाय बंद करण्याची पाळी येते की काय अशी चिंता विक्रेत्यांना पडली आहे.
जुन्या पुस्तकांची मागणी वाढली
पुस्तकांचे दर वाढल्याने नवीन पुस्तके खरेदी करण्याऐवजी पालक जुन्या पुस्तकांची मागणी करीत आहेत. मागील २० दिवसात ही मागणी वाढली आहे. त्यामुळे या पुस्तकांचेही दर वाढले आहेत. पूर्वी ५० रुपये किमतीचे जुने पुस्तक १० ते १५ रुपयात मिळायचे, आता ते २५ रुपयात मिळत आहेत.