पात्र गरजू लाभार्थ्यांसाठी प्रशासनाने अधिक तत्पर होण्याची गरज – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे – महासंवाद

प्रत्येक जिल्ह्याला दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय बाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

 पारधी समाजासाठी प्रशासनाने स्वतःहून कार्य करण्याची गरज

नागपूर, दि.23 : शासनाच्या अनेक लोकाभिमुख योजना या सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आहेत. जोपर्यंत प्रत्येक आदिवासी पाडे, वस्ती येथील वंचित लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचणार नाहीत तोपर्यंत शासकीय योजनांनाही अर्थ उरणार नाही. पारधी समाजारसारख्या उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यासाठी महसूल यंत्रणा, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांनी जबाबदारीने अशा वस्त्यांना भेटी देऊन त्यांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश महसूलमंमत्री चंद्रशेकर बावनकुळे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात पारधी समाज प्रमाणपत्र व महसूल प्रशासनाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, आदिवासी विकास आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे व जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

प्रत्येक आदिवासी पाड्यावर महिन्यातील काही दिवस संबंधित अधिका-यांनी स्वतः प्रत्यक्ष जाऊन त्यांच्या अडचणी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. विकासाच्या प्रवाहात नसलेल्या आदिवासी, पारधी समाजासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन योजना आखल्या आहेत.

पारधी समाजासारखे लाभार्थी जर शासनापर्यंत पोहोचू शकत नसतील तर संबंधित विभागाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना न्याय देणे अभिप्रेत आहे. जिल्ह्यातील 42 आदिवासी पारधी बेड्या पाड्यांवर स्वतः वरिष्ठर अधिका-यांनी जाऊन त्यांच्यातील एकही पात्र व्यक्ती शासनाच्या कोणत्याही योजनांपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिका-यांना केल्या.

अनेक योजनांचे यश हे शासनाच्या विविध विभागांच्या परस्पर समन्वयावर अवलंबून आहे. यातील कुठल्याच विभागाने अंग काढून घेता कामा नये. यात ज्या काही त्रुटी असतील त्या स्थानिक पातळीवरच दूर करून योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अडसरण येणार नाही याची काळजी घेण्याचे सक्त निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिका-यांनी दिले.

गौण खनिज संदर्भात प्रकरणे त्वरित निकाली काढा

महसूल विभागांतर्गत गौण खनिज संदर्भात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जर अधिक असेल तर त्याचा परिणाम शासनाच्या महसूलावर होतो. यात शासनाचे अधिक नुकसान होते. यादृष्टीने प्रत्येक उपविभागीय अधिका-यांनी आपल्याकडे गौण खनिजसंदर्भात कोणेतही प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता ते तत्काळ मार्गी लावले पाहिजे. वर्षभारातील कोणतेही प्रकरणे येत्या 31 मार्चपर्यंत मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा व्हावा, सुनावणीसाठी जी प्रकरणे आहेत त्यावर योग्य कारवाई करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यामध्ये 2 अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये संपूर्ण आस्थापनेसह कार्यान्वित करण्याबाबात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले. यासंदर्भात त्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना दूरध्वनीवर संपर्क साधून तसे प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे निर्देशही दिले.