आठवडाभरापूर्वी पाऊस नाही पडला तर पिण्याच्या पाण्याचे काय करायचे या चिंतेने ग्रासलेल्या राज्याला उशिरा आलेल्या पावसाने दिलासा मिळाला. त्याच पावसाने सोमवार रात्रीपासून मंगळवार सकाळपर्यंत जो काही विक्रमी धिंगाणा घातला त्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि कोकणचा परिसर पार हबकून गेला. दरवर्षी किमान एकदोन वेळा पावसाची अशी दहशत मुंबईकर अनुभवतो आणि दुसऱ्या दिवशी नाईलाजाने कामाला लागतो. या पावसात कुरार येथे भिंत कोसळून २२ जण ठार झाले, मालाड येथे सबवेमध्ये गाडीत अडकून दोन जण गुदमरून मृत्युमुखी पडले.
पुण्यात भिंत कोसळून मजूर ठार झाल्याची घटना ताजी असताना तशाच घटनांची मुंबई आणि नाशिकमध्ये पुनरावृत्ती झाली. गेल्या ४८ तासांत राज्यातील अशा दुर्घटनांमधील मृतांचा आकडा ४६ च्या वर गेला आहे. एकीकडे मुंबई-कोकण, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाची धुवाँधार सुरू असताना मराठवाडा मात्र अजूनही कोरडाच आहे. रात्रभर बरसलेल्या पावसात लाखो मुंबईकरांनी जीवाची बाजी लावत प्रवास केला. या सगळ्या प्रलयसदृश स्थितीमध्ये पोलीस, रेल्वे आणि महापालिकेचे कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत होते. त्यांच्या प्रसंगावधानामुळे बहुतांश नागरिक सुखरूप घरी पोहोचू शकले. पण त्या सगळ्या प्रवासात आणि त्यानंतरही वीजपुरवठा खंडित झाल्याने होत असलेल्या मनस्तापाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न संतप्तपणे आता विचारला जात आहे.
गेल्या ४० वर्षांत कमी वेळेत पडलेल्या या विक्रमी पावसामुळे मुंबई, ठाणे आणि कोकणाचा परिसर ठप्प झाला हे खरे आहे. पण अशा प्रकारच्या आपत्तीचा विचार करून त्याचे नियोजन केल्यास त्याचा कमीतकमी त्रास नागरिकांना होईल असा प्रयत्न का केला जात नाही, हाच कळीचा मुद्दा आहे. मुंबई काय किंवा महानगर प्रदेशातील इतर नवी – जुनी शहरे काय, त्यांच्या व्यवस्थापनाकडे सगळ्यांचेच कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. माणसाच्या जीवाची अजिबात किंमत नाही, अशी या शहराची ओळख का झाली आहे? मुजोर यंत्रणांना कधीच त्याची तोशीस का बसत नाही? असे अनेक प्रश्न नागरिकांना पडतात.
किती, कसा आणि कुठे, कधी पाऊस बरसेल हे आपल्या हातात नाही. पण त्याचा तंतोतंत अंदाज व्यक्त करणारी यंत्रणा २६-२७ जुलैच्या पावसाचा तडाखा बसल्यावरही उभी राहिलेली नाही, हे त्या मुजोर आणि कणाहीनपणाचेच निदर्शक आहे. ना पावसाचा अचूक अंदाज, ना साचलेल्या पाण्याचा जलद निचरा होण्याची सक्षम यंत्रणा. हे असे होते कारण ज्यांच्या हाती या शहराच्या नियोजनाच्या चाव्या आहेत त्यांना एकतर त्यांच्या जबाबदारीचे भान नाही किंवा आहे ती जबाबदारी पेलण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही. कोणताही प्रश्न उभा राहिला की तात्पुरती मलमपट्टी करणाºया यंत्रणांना सज्जड जाब विचारला जायला हवा. मुंबई असो किंवा राज्यातील कोणतेही शहर असो तिथे सुरू असलेल्या बांधकामांवर खरेच कोणाचे नियंत्रण आहे का? बांधकाम व्यावसायिक हवी तशी खोदकामे करीत असतात, पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह बदलले जातात, मजुरांची राहण्याची नीट व्यवस्था केली जात नाही. पण याकडे कोणीच लक्ष देत नाही.
उच्चस्तरीय चौकशीचे गळे काढले की राज्यकर्त्यांचे काम भागते. पाच-पाच लाखांची मदत जाहीर करून कर्तव्यही पूर्ण केले जाते. त्या दुर्घटनेत बळी गेलेलेच असतात; आणि मग मुजोर यंत्रणा त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना वा-यावर सोडून पुन्हा एकदा बळी घेते. चौकशीचे गुºहाळ सुरू राहते, पण त्यातून निष्पन्न काहीच होत नाही. एलफिन्स्टन चेंगराचेंगरीच्या घटनेत कोणावरही कारवाई झाली नाही. एवढेच नव्हेतर, हिमालय पुलाच्या दुर्घटनेतही कारवाईचे भिजत घोंगडे पडून आहे. रोजगाराच्या शोधात नागरिक शहरांकडे येतात. देशातला नागरीकरणाचा सर्वाधिक वेग महाराष्ट्रात आहे. पण नियोजनाअभावी या शहरांचे रूप दिवसेंदिवस अधिक बकाल, उग्र आणि धोकादायक होत आहे. त्या बकालपणानेच गेल्या ४८ तासांत ४६ बळी घेतले, तरीही यंत्रणेला शहाणपण येण्याची सुतराम शक्यता नाही.
