पिंपरी चिंचवड महापालीकेच्या रस्ते यांत्रिकी ची ६४७ कोटीची निविदा रद्द करा: भापकर यांची मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या कडे निवेदनाव्दारे मागणी
पिंपरी:
महापलिकेच्या हद्दीतील रस्ते यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई करण्याच्या र.रू.६४७ कोटी रुपयांच्या कंत्राटात खासदार, आमदार, सभापती, स्थायी समिती सदस्य, कंञाटदार व सर्वपक्षीय पदाधीका-यांनी आयुक्तांशी संगनमत करुन ‘रिंग’ केली आहे. रस्ते – हमरस्ते साफसफाई कामाच्या विभागलेल्या निविदेत ६ पॅकेजसाठी ६ कंत्राटदारांनीच आलटून पालटून सहभाग घेतल्याचे तांत्रिक छाननीत स्पष्ट झाले आहे. निविदेतील घोळ , बदललेल्या अटी – शर्ती ,निविदेला वारंवार दिलेली मुदतवाढ यामुळे महापालिका प्रशासन आणि कंत्राटदार ठरवून ६४६ कोटी रुपयांची लूट करत असल्याचे चित्र आहे.त्यामुळे त्या विषयाची चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि पदाअधिकारीयांच्या वर फौजदारी गुन्हे दाखल करणयाची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या ८ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणा-या रस्त्यांची तसेच मुंबई – पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने दैनंदिन साफसफाई करण्याकामी आयुक्तांनी पुढाकार घेतला. मेसर्स टंडन अर्बन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांची २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आजमितीला ८६३ किलोमीटर रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई सुरु आहे. मात्र, नव्या निविदेत १ हजार ६७० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची साफसफाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले. या कामासाठी एक संयुक्त निविदा न काढता सहा विविध ‘पॅकेजेस’ मध्ये विभागणी करत ८ वर्ष कालावधीसाठी निविदा काढण्याची शिफारस सल्लागाराने केलेली होती.
नऊ मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई करण्यात येईल. जास्त वर्दळीच्या भागांमध्ये दिवसांतून दोनदा तर इतर भागांमध्ये दररोज साफसफाई केली जाईल. पुढील ८ वर्षांसाठी ६०२ कोटी १२ लाख एवढा खर्च येईल अशी आकडेमोड सल्लागाराने मांडली.मात्र आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सल्लागाराच्या शिफारशींमध्ये फेरबदल केले. सुधारित निविदेची रक्कम ६४६ कोटी ५३ लाख ऐवढी करत वाहनांची संख्या ५१ आणि कामगारांची संख्या ७०६ निश्चित केली. तसेच निविदेचा कालावधी ७ वर्षे करण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच २५ सप्टेंबर पूर्वी निविदा प्रसिध्द करण्यात आली. दोन – तीन महिने मुदतवाढ , शुध्दीपत्रक असा सोपस्कार ही करण्यात आला.
नुकतीच ही निविदा उघडण्यात आली. तांत्रिक छाननी मध्ये मोजक्या कंत्राटदारांनी भाग घेतल्याचे स्पष्ट झाले. ‘अ’ आणि ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ६ जणांनी, ‘ब’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ५ जणांनी, ‘क’ आणि ‘ई’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ५ जणांनी ‘ग’ आणि ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ६ जणांनी
तर पुणे – मुंबई रस्त्यांसाठी ५ जणांनी आणि मुंबई – पुणे रस्त्यासाठी ६ जणांनी निविदा भरल्याचे उघड झाले. ग्लोबल टेंडर प्रसिध्द करुनही निवडक सहा कंत्राटदारांनीच निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. कोणतीही स्पर्धा न होता संगनमत झाल्याचे यातुन स्पष्ट झाले आहे. विविध सहा कंत्राटदारांना विभागून काम मिळेल अशी वस्तुस्थिती आहे.
आजमितीला महापालिकेचे १ हजार २३३ कर्मचारी रस्ते , गटारी ,साफसफाई करतात ; तर यांत्रिक आणि मनुष्यबळ तत्वावर १ हजार ५७९ कर्मचारी काम करतात. नवीन यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाई करण्यासाठी केवळ ७०६ कामगारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ११०० कामगार बेरोजगार होणार असून त्यांची कुटुंबिये देशोधडीला लागणार आहे.
तरी रस्ते सफाईच्या या कामात आयुक्तांनी सल्लागाराच्या शिफारशींमध्ये फेरबदल करुन खासदार, आमदार, सभापती व पदाधीका-यांच्या भल्यासाठी हि र.रू.६४७ कोटीच्या रकमेची निविदा मंजुर केली आहे यामध्ये कोट्यावधीचा घोटाळा होणार असुन शेकडो कामगार देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे रस्ते सफाईची र.रू.६४७ कोटीची हि निविदा रद्द करुन आयुक्तांची चौकशी करावी आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या कडे केली आहे