पीएम जनमन व धरती आबा योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करा – आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक वुईके – महासंवाद

जिल्ह्यात एकही पात्र आदिवासी कुटुंब वंचित राहू नये; प्रलंबित विहीर अधिग्रहनाचे पैसे सातडीने द्या

यवतमाळ, दि. 16 (जिमाका) : आदिवासी व आदिम जमातींमधील नागरिकांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने पीएम जनमन व धरती आबा या योजना सुरु केल्या आहे. या दोन्ही अतिशय चांगल्या योजना असून जिल्ह्यात या योजनांची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करा. एकही पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्या, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक वुईके यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे डॉ.वुईके यांनी प्रधानमंत्री जनमन, धरती आबा, शंभर दिवस कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रम, जिल्हा नियोजन समिती मागील वर्षाचा खर्च, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पाणी टंचाई व आगामी 150 दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम आदी विविध विषयांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीला आ.राजू तोडसाम, आ.किसन वानखेडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक पियुष जगताप, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पीएम जनमन या योजनेत 13 विभागांचा सहभाग आहे. या विभागांच्या योजना प्राथम्याने आदिवासी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यायच्या आहे. धरती आबा योजनेंतर्गत देखील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबवायच्या आहे. जिल्ह्यात या दोनही योजनेचे उत्तम काम झाले पाहिजे. मी स्वत: आदिवासी विकास विभागाचा मंत्री असल्याने या योजनांचे जिल्ह्यात अधिक जास्त काम होणे आवश्यक आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, समित्यांना तेंदुपत्ता संकलन निधी, एकत्र असलेली आदिवासी गावे वेगळी करून स्वतंत्र ग्रामपंचायती निर्माण करणे आदींबाबत डॉ.वुईके यांनी निर्देश दिले.

शंभर दिवस सुधारणा कार्यक्रमात जिल्ह्याने चांगले काम केले परंतू अधिक चांगले काम होऊन राज्यस्तरावर जिल्ह्याचा गौरव झाला पाहिजे. येत्या काही दिवसात शासन 150 दिवस सुधारणा कार्यक्रम राबवित आहे. त्यात चांगली कामगिरी होणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. जिल्हा वार्षिक योजना व खनिज प्रतिष्ठानची कामे लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन करा, कामांची त्यांना माहिती द्या, विभागांनी लोकप्रतिनिधींच्या संपर्कात रहावे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्याच्या पाणी टंचाईचा आढावा घेतांना त्यांनी सद्या सुरु असलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. जिल्ह्यात 4 कोटी 31 लक्ष रुपयांचा आराखडा राबविण्यात येत असून 468 गावांमध्ये 539 टंचाईची कामे प्रस्तावित आहे. सद्या जिल्ह्यात 34 टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरु आहे. 189 विहीरी तर 31 बोअरवेलचे अधिग्रहण करण्यात आले असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. विहीर अधिग्रहणाचे प्रलंबित पैसे तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देश डॉ.वुईके यांनी दिले.

यावेळी आ.राजू तोडसाम व आ.किसन वानखेडे यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना डॉ.वुईके यांनी केल्या. संबंधित विभाग प्रमुखांनी आपआपल्या विभागाची माहिती सादर केली.