रियाध:
महिलांवरील विविध बंधनांमुळे सातत्याने टीका होणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या सरकारने यापुढे महिलांना पुरुष पालकांच्या (गार्डीयन) परवानगीशिवाय परदेशात प्रवास करता येईल, अशी घोषणा गुरुवारी केली. देशाबाहेरच्या प्रवासासंबंधी महिलांवरील या बंधनाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली टीका आणि काही महिलांनी पलायन करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे
सौदीमध्ये दीर्घकाळापासून महिलांना कायमस्वरूपी कायदेशीर अल्पवयीन ठरवून त्यांच्यावर मनमानी अधिकार गाजवण्याची मुभा त्यांचा पती, वडील किंवा अन्य पुरुष नातेवाईकांना देण्यात आली होती. मात्र सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे हा पायंडा रद्द होणार आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्यांच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर व काही प्रतिष्ठित महिलांनी आपल्या ‘पालकां’च्या परवानगीशिवाय सौदीमधून पलायन करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापुढे अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पासपोर्ट दिला जाईल, असे सरकारद्वारे प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या ‘उम्म अल कुरा’ या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे, तर सरकारच्या या निर्णयानुसार, २१ वर्षांहून अधिक वयाच्या महिलांना पासपोर्ट देण्याची व पालकांच्या परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाण्याची मुभा देण्यात आली असल्याचे ‘ओकाज’ या सरकारप्रणीत वृत्तपत्राने व स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे.
आत्तापर्यंत सौदीमधील महिलांना विवाह करण्यासाठी, पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी किंवा देशाच्या बाहेर जाण्यासाठी आपल्या पुरुष पालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता त्यांना अधिक स्वायत्तता मिळेल, असे वॉशिंग्टनमधील ‘अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टीट्यूट’च्या क्रिस्टीन दिवान यांनी म्हटले आहे. जर या निर्णयाची काटेकोर अंमबजावणी झाली तर ते सौदीमधील प्रौढ महिलांना त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असेही दिवान यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, जोपर्यंत ‘पालक’पद्धतीचे समूळ उच्चाटन होत नाही, तोपर्यंत हा बदल प्रभावी ठरणार नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मागील वर्षी सौदी अरेबियाने महिलांवरील वाहन चालवण्याबाबतची बंदी उठवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता.