Home बातम्या पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी रेल्वे फ्री, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांची माहिती

पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी रेल्वे फ्री, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांची माहिती

0

मुंबई : सध्या महाराष्ट्राभरासर देशभरात पूराने थैमान घातले आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर सांगली जिल्हासह, कर्नाटक, केरळ आणि गुजरात या राज्यातही मोठ्या प्रमाणात पूर आला आहे. यामुळे लाखो लोकांचे संसार पाण्यात वाहून गेले होते. यासोबतच शेकडो बळी यामध्ये गेले आहेत. या पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी देशभरातून मदतीचे अनेक हात पुढे येत आहेत. पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी आणि मदतीचे साहित्य पुरवण्यासाठी आता रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतेही शुक्ल आकारले जाणार नसल्याचे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे. 

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली या दोन जिल्ह्यात पंचगंगा, कोयना नदीला पूर आला. यानंतर शेकडो गावे पाण्याखाली गेली आहेत. पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर आता या गावांच्या, येथील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न हा गंभीर आहे. आपल्या पूरग्रस्त बांधवांना मदत करण्यासाठी राज्यभरातून लाखो हात पुढे येत आहेत. जमेल ती आणि जमेल तशी मदत राज्यभरातून येत आहे. अनेक संस्था संघटना यासाठी पुढे आल्या आहेत. कोल्हापर सांगलीसह कर्नाटक, केरळ आणि गुजरातमध्येही पूर आला आहे. यामुळे येथील नागरिकांनाही मोठ्या प्रमाणात मदतीची गरज आहे. त्यामुळे या पूरग्रस्त भागासाठी देशभरातून मदत केली जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मदत करणाऱ्या संस्था, संघटना, मंडळ आणि दानशूर व्यक्तींसाठी भारतीय रेल्वेनेही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातील या पूरग्रस्त भागात मदत पोहोचवण्याच काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांकडून कुठलेही भाडे न आकारले जाणार नाही असा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी याबाबतच्या आदेशाचे पत्र आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन शेअर केले आहे. तसेच, देशभरातील लोकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात या पूरग्रस्त भागांना मदत करावी, अशी विनंतीही गोयल यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोयल यांचे ट्विट रिट्विट करत हे पत्र शेअर केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून कोल्हापूर अन् सांगलीतील पूरग्रस्त बांधवांना मदत करू इच्छिणाऱ्यांसाठी रेल्वेचा वापर करुन सामानाची मोफत पाठवणी करता येईल. सद्यस्थिती 31 ऑगस्टपर्यंत ही मोफत सेवा सुरू राहणार असून पुढील परिस्थीती पाहून पुढे वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.