नैसर्गिक आपत्तीपासून नागरिकांचे व सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला आपत्ती व्यवस्थापन करणे खूप गरजेचे आहे. विशेषतः पावसाळ्यात पूर, त्सुनामी, वादळवारा, दरडी कोसळणे, वीज पडणे अशा आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचण्यासाठी आणि जीवित व वित्त हानी रोखण्यासाठी शासनाने तयारी केली आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना नागरी/शहरी पूर आपत्ती प्रसंगी पूर्वतयारी व प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांचे काटेकोर पालन केल्यास आपत्तीपासून बचाव होऊ शकेल.
अशा आहेत सूचना..
* उच्चतम पूर पातळी ठरविणे.
* तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम समन्वय अधिकाऱ्यासह (नोडल ऑफिसर) नागरी पूर/पूर व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापित करणे.
* नागरी पूर व्यवस्थापन आणि उपक्षमन यासाठी प्रमाणित कार्यपध्दती (SOP) लागू करावी. i) किनारवर्ती शहरे, ii) मुख्य / मोठ्या नदी किनाऱ्यावरील शहरे, iii) धरणांजवळील/जलाशयांजवळील शहरे, iv) अंतर्गत शहरे, डोंगराळ प्रदेशातील शहरे, शहरांना वरीलप्रमाणे एक किंवा अनेक वैशिष्ट्ये असू शकतात.
* नागरी पूर व्यवस्थापनासाठी सर्व भागीदारांची क्षमता बांधणी व उत्तम समन्वयासाठी मान्सूनपूर्व कार्यशाळेचे आयोजन करणे,
* माहिती जनसंपर्क आणि शिक्षण- प्रत्येक शहराने पूर्वतयारीसह स्थानिक कल्याणकारी प्राधिकारी किंवा अन्य समाजगटांची प्रभागनिहाय यादी तयार ठेवावी व संपूर्ण शहरासाठी त्याचे सहाय्य घेणे.
* मान्सूनचे आगमन होण्याच्या बऱ्याच कालावधीपूर्वी शहारातील जलाशयांच्या पाण्याचे शुध्दीकरण तसेच गटारांमधील गाळ प्रभावीपणे काढण्याची कार्यवाही पूर्ण करणे.
* प्रत्येक शहरातील पाण्याच्या साठ्यांच्या स्थितीचे व मालकी हक्काचे सूचीकरण व मॅपिंग (Mapping) करणे.
* शहरातील पूर परिस्थितीजन्य भागातील पाण्याचा उपसा करण्यासाठी पंप बसविणे.
* विमानतळ असणाऱ्या शहराच्या समन्वय अधिकाऱ्यानी पावसाच्या सद्य:स्थिती व भाकितासंबंधीच्या स्थितीबरोबरच चक्रीवादळ व अतिवृष्टीची माहिती भारतीय हवामान विभागाकडून (IMD) घेणे आवश्यक आहे. ही माहिती METARS या संस्थेकडून दर 30 मिनिटांनी अद्ययावत करण्यात येते. जेव्हा चक्रीवादळ व अतिवृष्टीची स्थिती असते, तेव्हा ही माहिती महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना तातडीने कळविणे गरजेचे असते, जेणेकरून ते सावधानता बाळगून त्यावर प्रतिबंधक उपाययोजना करतील. उदा. पूरग्रस्त व अतिवृष्टी क्षेत्रातील शाळा बंद करणे.
* जलाशयातून/धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्याचा निर्णय जागेवर घेण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शहरासाठी पुरेसे अधिकार असणाऱ्या उच्चस्तरीय तज्ञ समितीची स्थापना करणे. या समितीला अतिवृष्टीच्यावेळी पाण्याच्या विसर्गाच्या भाकिताचा आढावा घेऊन जलाशयाची/धरणाची द्वारे उघडून पाण्याचा विसर्ग करण्याचे अंतिम अधिकार राहील.
* जलाशयातून/धरणातून पाण्याचा विसर्ग केला असता शेजारील राज्यांना ती माहिती त्याच वेळी (Real Time Basis) देणे.
* प्रत्येक राज्य/जिल्हा प्राधिकरणाने धोका नकाशा (Vulnerable Area) तयार करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून उपलब्ध साधनांचा पुरेपूर वापर करता येईल.
* पूराच्या मुख्य कारणांमध्ये अतिवृष्टी व बर्फ वितळणे यांचा समावेश होतो. त्यामुळे बर्फ वितळणे, ढगफुटीमुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत धरणातून केला जाणारा पाण्याचा विसर्ग यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
* आपत्तीच्या परिस्थितीचा पूर्वानुमान बांधून आपत्तीमध्ये लागणाऱ्या मूलभूत बाबी म्हणजे पाणीपुरवठा, अन्नपुरवठा, वैद्यकीय सोयी, स्वच्छतेच्या सोयी इत्यादीची माहिती राज्य शासनाने संग्रहित करून ठेवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आपत्तीच्या वेळी मदत पोहोचविणे सहज शक्य होईल.
* आपत्ती संबंधातील माहिती त्याचवेळी (Real Time Basis) मिळण्यासाठी राज्याने पूरनियंत्रण सॉफ्टवेअर विकसित करणे.
* राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला आपत्ती सरावासाठी (Mock Drills) 01 लाख रुपये राखून ठेवावे. राज्याने या निधीचा विनियोग विचारपूर्वक पध्दतीने करणे.
* आपत्तीमध्ये काय करावे व काय करू नये याबाबतची माहिती जाहिरातीद्वारे स्थानिक भाषेत देणे.
* राज्याने हवामानाच्या वृत्तांतासाठी प्रादेशिक भारतीय हवामान विभागाच्या संपर्कात रहावे.
* राज्याने पुराच्या अंदाजासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या संपर्कात रहाणे.
* किनारपट्टीच्या भागामध्ये RCC छत नसलेल्या घरांच्या सुरक्षेसाठी U आकाराच्या गळाचा (Hooks) वापर करणे.
* झाडांची नियमित छाटणी योग्य प्रकारे होते की नाही, तसेच जनजागृतीचे / जाहिरातीचे फलक सुस्थितीत आहेत की नाही याची खात्री करणे.
पावसाळ्यात येणारी पूरपरिस्थिती, वादळवारा, दरडी कोसळणे, त्सुनामी या नैसर्गिक आपत्तीविरुद्ध लढा देण्यासाठी राज्य शासन सज्ज झाले आहे. आपत्ती काळात मदतीसाठी शासन यंत्रणा तयार आहे.
– नंदकुमार ब. वाघमारे, माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे