हायलाइट्स:
- पेगॅसस पाळत प्रकरणावरून राजकीय गदारोळ सुरूच
- शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप
- पेगॅसस ही सीबीआय व ईडीची जोड शाखा – शिवसेना
‘पेगॅसस’ स्पायवेअरच्या मदतीनं दोन केंद्रीय मंत्री, काही खासदार, सर्वोच्च न्यायालय, लष्कराचे अधिकारी व असंख्य पत्रकार यांचे फोन चोरून ऐकले गेल्याचं समोर आलं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणी चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. संसदेतही विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारनं त्याकडं साफ दुर्लक्ष केलं आहे. ‘सामना’च्या अग्रलेखातून या घडामोडींवर भाष्य करताना शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे.
वाचा: राज्यात करोना लाट ओसरत असताना ‘या’ जिल्ह्यानं वाढवली चिंता
‘पेगॅसस पाळत प्रकरण हे भारतीय जनतेच्या स्वातंत्र्यावर केलेला आघात आहे, विश्वासघात आहे. या माध्यमांतून सामान्य नागरिकांपासून न्यायालयांवर ‘पाळत’ ठेवण्यात आली. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन केंद्र सरकार कठोर कारवाई करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु असं काही झालंच नसल्याचं केंद्र सरकार म्हणतंय. दणकून खोटं सांगितलं जातंय. हे जरा रहस्यमय आहे. या प्रकरणाची चौकशी केंद्रानं केली असती तर देशाला पाठकणा व अस्मिता आहे हे दिसलं असतं, पण ‘पेगॅसस’च्या हेर मंडळात इथलेच कोणी सामील असल्यानं चौकशीत भलतेच बिंग उघड्यावर येईल काय? असं सरकारला वाटलं असेल,’ अशी शंका शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.
वाचा: नारायण राणे पुन्हा फॉर्मात, पहिल्याच दौऱ्याची राज्यभरात चर्चा
‘लोकांच्या खासगी आयुष्यावर अशाप्रकारे अतिक्रमण करणे हा अपराध तर आहेच, पण निर्लज्जपणाही आहेच. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित हा सर्व मामला असला तरी कुणी गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही, पण मोदी सरकारची भूमिका याबाबत वेगळी आहे. भारतात फक्त १० सरकारी यंत्रणांना ‘फोन टॅपिंग’चे अधिकार आहेत. त्यात आय.बी., सी.बी.आय., ईडी, एन.सी.बी., सी.बी.डी.सी., रॉ सारख्या संस्थांचा प्रामुख्यानं समावेश होतो. आता यात इस्रायली पेगॅसस घुसलं असेल तर त्या हेरगिरीची चौकशी होणं राष्ट्रहिताचं आहे. उलट केंद्र सरकारनं पेगॅससला राजाश्रयच दिल्याचं स्पष्ट होत आहे. सत्य काय आहे व हेरगिरीमागचे सूत्रधार कोण आहेत? हे समजून घेण्याचा अधिकार देशाला आहे,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
फ्रान्सकडून राफेल घेतले, पण…
‘फ्रान्समधील काही पत्रकारांची हेरगिरी पेगॅससनं केल्याचं समोर येताच फ्रान्स सरकारनं त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. फ्रान्ससारखा देश पेगॅससची चौकशी करू शकतो, तर मग भारताचं सरकार का नाही? आपण फ्रान्सकडून फक्त महागडी राफेल विकत घेतली. पण हा निष्पक्ष व स्वाभिमानी बाणा घेतला नाही,’ असा चिमटा शिवसेनेनं काढला आहे.