म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
पोलिस दलातून सेवानिवृत्त झालेले अथवा दिवंगत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत कायमस्वरूपी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूचवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड हे या समितीचे अध्यक्ष, तर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे सहअध्यक्ष असतील. मात्र उपाययोजना सूचवणाऱ्या या समितीने आपला अहवाल कोणत्या मुदतीत सरकारला सादर केला पाहिजे, याविषयी काहीच स्पष्टता करण्यात आलेली नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग, शिवडी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्याच्या दृष्टीने घेतलेल्या आढावा बैठकीत सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचारी तसेच दिवंगत पोलिसांच्या वारसांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना केली होती. या पार्श्वभूमीवर बीडीडी चाळींमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांना जी सेवा निवासस्थाने दिलेली आहेत, ती त्वरित रिकामी करून देण्याबाबत आणि सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचारी तसेच दिवंगत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत कायमस्वरूपी निवासस्थाने कशाप्रकारे उपलब्ध करून देता येतील, यावर उपायोजना सूचवण्यासाठी, तसेच तद्नुषंगिक मुद्द्यांबाबत सखोल अभ्यास करून सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र अहवालाच्या कालमर्यादेबाबत सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये काहीच स्पष्टता नाही.
पोलिस दलातून सेवानिवृत्त झालेले अथवा दिवंगत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत कायमस्वरूपी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूचवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड हे या समितीचे अध्यक्ष, तर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे सहअध्यक्ष असतील. मात्र उपाययोजना सूचवणाऱ्या या समितीने आपला अहवाल कोणत्या मुदतीत सरकारला सादर केला पाहिजे, याविषयी काहीच स्पष्टता करण्यात आलेली नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग, शिवडी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्याच्या दृष्टीने घेतलेल्या आढावा बैठकीत सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचारी तसेच दिवंगत पोलिसांच्या वारसांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना केली होती. या पार्श्वभूमीवर बीडीडी चाळींमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांना जी सेवा निवासस्थाने दिलेली आहेत, ती त्वरित रिकामी करून देण्याबाबत आणि सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचारी तसेच दिवंगत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत कायमस्वरूपी निवासस्थाने कशाप्रकारे उपलब्ध करून देता येतील, यावर उपायोजना सूचवण्यासाठी, तसेच तद्नुषंगिक मुद्द्यांबाबत सखोल अभ्यास करून सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र अहवालाच्या कालमर्यादेबाबत सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये काहीच स्पष्टता नाही.
या समितीत पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी डी. पाटील, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव, पोलिस सहआयुक्त (प्रशासन) मुंबई, मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळ हे या समितीचे सदस्य असतील. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) हे समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.