पुणे : राज्य शासनाचे सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार पगार असतो, मात्र पोलिस हे एकमेव असे खाते आहे की पोलिस ठाण्यातील विविध खर्च करण्यासाठी शासन निधी देत नाही, तर स्थानिक पोलिसांनाच हद्दीतील श्रीमंत, व्यापारी, बिल्डर, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून खर्च भागवला जातो.या खर्चामध्ये पोलिस ठाण्याची डागडुजी करणे पासून संगणक, प्रिंटर, फाईल्स, कागद, टेबल, खुर्च्या, फॅन, पाण्याचे कुलर, सुशोभीकरण करण्यासाठी रंगरंगोटी, कुंड्या, कुंपण, अशा प्रकारचे स्थायी खर्च दानशूर नागरिकांकडून घेतले जातात.काही महिन्यांपूर्वी पर्यंत पोलिस स्टेशनचे रंगीत बोर्ड असो वा कोणतीही वस्तू वर देणाऱ्याचे नाव लिहून कृतज्ञता व्यक्त केली जात होती. आता तो प्रकार बंद झाला आहे.तसेच गुन्हेगारांचा तपास करण्यासाठी शहरात, जिल्ह्यात, राज्यात, देशभरात जावे लागते. तिथे जाण्यासाठीचा प्रवास, भोजन, मुक्काम व्यवस्था आदींचा सारा खर्च पोलिसांना खिशातून भरावा लागतो. त्याची बिले भरल्यानंतर निवांत काही महिन्यांनी निधी मिळतो. तोवर तपास थांबवू शकत नाही. त्यानंतर कोणाचे मोठे आजारपण, मुलीचे लग्न, ऍडमिशन, अशा इमर्जन्सी खर्चासाठी होईल तेवढा हातभार लावला जातो. सर्वात मोठा प्रश्न आहे घरांचा! छोट्याशा घरात आयुष्य काढणारे पोलीस 12 तासाहून अधिक तास काम करतो हे विशेष.तरी राज्य शासनाने हे अतिरिक्त खर्च त्वरित पोलिसांना देण्याची व्यवस्था करावी, असा दबका सूर अनेक पोलिसांनी बोलताना व्यक्त केला.