मुंबई, दि. 28 : राज्याच्या पोलीस अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कल्याणासाठी पोलीस विभागात अनेक योजना राबविल्या जातात. याच धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात याव्यात. या योजनांबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस विभागातील विविध कल्याणकारी योजना या राज्य उत्पादन शुल्क विभागात राबविण्याबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा तिसरा सर्वात मोठा विभाग आहे. या महसुलाचे संवर्धन करणे व वाढ करणे ही मुख्य जबाबदारी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. गुन्ह्यांना आळा बसावा यासाठी गुन्हे उघडकीस आणण्याकरिता गुप्त माहिती देणारे खबऱ्यांची यंत्रणा पोलीस विभागाप्रमाणे अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. पोलीस विभागात शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी जसे अद्ययावत प्रशिक्षण दिले जाते, त्याप्रमाणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण द्यावे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या इमारतीचे नमुना नकाशे सुधारित करावे व या नकाशात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कार्यालयाच्या आवारात सेवा सदनिकांचाही नकाशात समावेश करावा, अशा सूचना मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.
पोलीस कल्याण निधी धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागात योजना राबविणे, पोलीस विभागात कार्यान्वित असलेली गोपनीय सेवा निधी योजना राज्य उत्पादन शुल्क विभागात राबविणे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयीन इमारत बांधकाम आराखडा निधीत वाढ करणे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना शारीरिक दृष्ट्या तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी पोलीस विभागाप्रमाणे अद्ययावत प्रशिक्षण देणे याबाबत बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस अपर मुख्य सचिव नितीन करीर ,अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अनुप कुमार सिंग, आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कांतीलाल उमाप, उपसचिव राज्य उत्पादन शुल्क युवराज अजेटराव यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
*****
शैलजा पाटील/विसंअ/28.9.22