मडगाव: न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही सोनसड्यावरील फोमेन्तो प्रकल्पात साचून राहिलेला कचरा नेमका कुठल्या स्वरुपाचा याबद्दल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अजूनही आपला अहवाल न दिल्याने दक्षिण गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांनी आपली नाराजी स्पष्ट करताना एका आठवडय़ात हा अहवाल सादर करण्याचा आदेश मंडळाला दिला.

दरम्यान, या कामासाठी फोमेन्तो कंपनीने मडगाव पालिकेकडे जो इच्छाप्रस्ताव दिला होता त्या प्रस्तावाच्या मूळ प्रत आणि यासंबंधीची न्यायालयात सादर केलेली माहिती काही प्रमाणात वेगळी असल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. या दाव्याची पुढील सुनावणी आता 6 फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे. मंगळवारी ही सुनावणी झाली यावेळी फोमेन्तोचे वकील अॅड. गुरुदत्त मल्ल्या यांनी सोनसड्यावरील प्रकल्पात सुमारे एक हजार टन टाकाऊ कचरा साचून राहिलेला असून यामुळे नवीन कच-यावर प्रक्रिया करणो अशक्य झाले आहे हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावेळी पालिकेचे वकील अॅड. संदेश पडियार यांनी हा अहवाल त्वरित मिळावा यासाठी आपण स्वत: प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिका-यांकडे पाठपुरावा केला तरीही हा अहवाल आपल्याला मिळू शकला नाही हे न्यायालयात स्पष्ट केले. यावेळी न्या. देशपांडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना मंडळाला अधिकृत पत्र पाठविण्याचा आदेश दिला. दोन सुनावणींच्या आधी न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सोनसडय़ावरील कच-याचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी चाचणी करावी आणि एका आठवडय़ात अहवाल द्यावा असे सांगितले होते. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कच-याचे नमुनेही घेतले होते. मात्र या गोष्टीला महिना उलटला तरीही मंडळाचा अहवाल अजूनही सादर झालेला नाही. फोमेन्तोच्या म्हणण्याप्रमाणे हा कचरा टाकाऊ स्वरुपाचा असल्याने तो हटविण्याची जबाबदारी पालिकेची असून, पालिकेने ही जबाबदारी नाकारताना त्या कच-यात इनर्टचाही समावेश असून, इनर्ट साफ करण्याची जबाबदारी फोमेन्तोची असल्याची भूमिका घेतली आहे.

दरम्यान, न्यायालयात फोमेन्तोने जी इच्छाप्रस्तावाची प्रत सादर केली आहे त्यात मूळ कागदपत्रतील कित्येक भाग वगळला गेला आहे तसेच उच्चाधिकार समितीच्या सुचनेवरुन फोमेन्तोने मुळ आराखडय़ात आपण काही बदल केले आहेत आणि त्यासाठीचा खर्च पालिकेने आपल्याला द्यावा अशी मागणी केली आहे. आणि त्यासाठी उच्चाधिकार समितीच्या एका बैठकीचे इतिवृत्त जोडले आहे. असे जरी असले तरी अन्य तीन बैठकांची इतिवृत्ते न्यायालयासमोर आणली नाहीत असा दावा अॅड. पडियार यांनी केला. आणि ही कागदपत्रे न्यायालयासमोर आणण्याची परवानगी मागितली. तीन दिवसात ही कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश यावेळी देण्यात आला.