खासगी खरेदीदार आणि साठवणूक योजनेत

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समावेशासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा

– कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

मुंबई : प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा अभियान (पीएम- आशा) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या खासगी खरेदीदार आणि साठवणूक योजनेमध्ये (पीपीएसएस) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा समावेश करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज सांगितले.

पीएम-आशा योजनेच्या अंमलबजाविषयी श्री.खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

केंद्र शासनाने राबविण्याचे निश्चित केलेले पीएम-आशा अर्थात ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ हे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे सांगून श्री. खोत म्हणाले, कृषी उत्पादनांना योग्य बाजारभाव मिळण्याच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना यातून हाती घेण्यात येणार आहेत. मूल्य समर्थन योजना (प्राईस सपोर्ट स्कीम), प्राईस डेफिसिएन्सी पेमेंट स्कीम आणि पथदर्शी स्वरूपात खासगी खरेदीदार आणि साठवणूक योजना (पीपीएसएस) हे तीन महत्वाचे घटक या योजनेत समाविष्ट आहेत. पीपीएसएसमध्ये खासगी खरेदीदारांना शेतमाल खरेदीत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे डाळवर्गीय कृषीमाल, तेलबियांच्या खरेदीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल. या योजनेत खरेदीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही समाविष्ट करावे. त्याच बरोबर या योजनेंतर्गत देय असलेले सेवाशुल्क 15 टक्केवरून वाढवून टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या अभ्यासानुसार 23 टक्के इतके करावे यासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करावी, असे निर्देश श्री. खोत यांनी दिले.

या बैठकीस पणन विभागाच्या अवर सचिव सुनंदा घड्याळे, पणन उपसंचालक अशोक गार्डे, ‘एनइएमएल’चे सहायक उपाध्यक्ष सुहास नामसे, महाएफपीसीचे (पुणे) योगेश थोरात आदी उपस्थित होते.