Bacchu Kadu) हे अॅक्शन मोडमध्ये दिसत आहेत. थेट कामाला लागलेल्या राज्यमंत्री बच्चू कडू (State Minister Bacchu Kadu) यांनी पहिल्याच दिवशी दणका देत दोन नायब तहसीलदारांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेत हलगर्जीपणा केल्यामुळे नायब तहसीलदार जयंत डोळे आणि नागरिकांना रेशन कार्ड न दिल्याने नायब तहसीलदार (पुरवठा) प्रमोद काळे यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

अमरावती जिल्हातील दर्यापूर येथील या दोन नायब तहसीलदारांना निलंबित करण्याचे आदेश बच्चू कडू यांनी दिले.

बच्चू कडू यांना शिवसेनेने आपल्या कोट्यातून राज्यमंत्रीपद दिलं आहे. मात्र अद्याप खातेवाटप झालेलं नाही. त्यामुळे बच्चू कडू यांना तहसीलदारांना निलंबित करण्याचे आदेश देता येतात का असा प्रश्न आहे. खातेवाटप होईपर्यंत बच्चू कडू हे निलंबनाची शिफारस करु शकतात.

दरम्यान, सेवा हमी कायद्याचं पालन झालं नाही तर बच्चू कडूचा सामना करावा लागेल, असा इशारा बच्चू कडू यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

“मी प्रवासात अचनाक दर्यापूर येथील तहसीलदार कार्यालयात जाऊन भेट दिली. त्यावेळी पवार नावाच्या पारधी समाजाच्या शेतकऱ्यांनी येऊन माझ्याकडे तक्रार केली. ते मागील एक वर्षांपासून अंत्योदय कार्ड मिळावं म्हणून प्रयत्न करत होते. मात्र, तरीही त्यांना ते कार्ड मिळालं नाही. त्यानंतर मी तहसीलदार यांच्याकडे जाऊन त्यांची फाईल पाहिली. तेव्हा या फाईलवर 1 वर्षांपासून काहीही कारवाई झालेली नाही हे समोर आलं. सेवा हमी कायद्यानुसार 7 दिवसांहून अधिक काळ कोणतीही फाईल ठेवता येत नाही. अशी फाईल कोणतीही कारवाई न करत ठेवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागते. म्हणूनच संबंधित अधिकाऱ्यांवर 1 वर्षांपासून फाईलवर कारवाई न केल्याने निलंबनाची कारवाई केली”, असं बच्चू कडू यांनी सांगितलं.

या कारवाईच्या निमित्ताने मी महाराष्ट्रातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सांगतो आहे, की कलेक्टर (जिल्हाधिकारी) असो की सचिव सेवा हमी कायद्याचं पालन झालंच पाहिजे. जर या कायद्याचं पालन झालं नाही, तर बच्चू कडूचा सामना करावा लागेल. तुमच्यावर कारवाई होणार. जशी कलम 353 नुसार आमच्यावर कारवाई होते, तसाच सेवा हमी कायद्याचा वापर ताकदीने झाल्याशिवाय राहणार नाही, असं बच्चू कडू म्हणाले.