मुंबई, दि. 14 :  बालविवाहामुळे विविध समस्या निर्माण होऊन मुलींच्या आरोग्यावरही विपरित परिणाम होतात. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिले.

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी सर्व विभागीय उपायुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी- जिल्हा परिषद, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट यांच्यासमवेत आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधत आढावा घेतला. यावेळी बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे, रचना व कार्यपद्धती अधिकारी गोविंद इसानकर आदी उपस्थित होते.

आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले की, कोरोना साथीच्या काळात व नंतर निर्माण झालेल्या समस्यांमध्ये आर्थिक टंचाई, मुलींवर लादलेले विविध निर्बंध, पैशांअभावी मुलींचा विवाह लावून देत जबाबदारीमधून सुटका करून घेण्याकडे असलेला कल, स्थलांतर, मुलींची सुरक्षा अशा विविध कारणांमुळे बालविवाहांची संख्या वाढल्याचे दिसून आले. अवैधरित्या होणारे विवाह थांबावे व मुलींचे आयुष्य सुरक्षित राहावे यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत केलेल्या कार्यवाहीबद्दल अंमलबजावणीत प्रभावी भूमिका असण्याची गरज आहे.

बदलत्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षणाचा झपाट्याने प्रसार होत आहे. मुलगी म्हणजे ओझे ही भावना अद्यापही काही लोकांमध्ये कायम असल्यामुळे कधी स्त्रीभ्रूणहत्या, तर कधी बालविवाह असे विषय पुढे येतात. बालविवाह रोखण्यासाठी किशोरी गट तयार करणे, त्यांच्या आई-वडिलांचे समुपदेशन करणे, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे, बालिकांना वसतिगृहात प्रवेश देणे, सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या ठिकाणचे सर्वेक्षण करावे, असेही निर्देश आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी दिले.

तसेच बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत किती बालविवाह थांबविले, बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आदी विषयांचाही त्यांनी आढावा घेतला. एप्रिल २०१८ पासून मार्च २०२३ पर्यंत बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांनी २,७०७ बालविवाह रोखले, तर २३० प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.