जिल्ह्यात मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून 537 किलोमीटर रस्ते बनवण्याचे उद्दिष्ट

बीड, दि. 30 (जि. मा. का.) : मागील दोन वर्षात कोरोना संसर्गाच्या संकटामुळे जिल्हा नियोजन साठी असलेल्या निधीची कपात होण्याची शक्यता होती परंतु यंदा स्थिती चांगली असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी 100% निधी दिला जाईल विविध विभागांशी संबंधित प्रस्तावित विकास कामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीड व परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीसाठी आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार बाळासाहेब आजबे, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिवारत पवार, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक सुनील  लांजेवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी रामकृष्ण ईगारे, परळी नगर परिषदेचे गटनेते वाल्मिक कराड, माजी आ. साहेबराव दरेकर. अनिल जगताप, सचिन मुळूक आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीच्या बैठकीत प्रामुख्याने सन 2022- 23 साठीच्या नियोजन आराखड्याबाबत चर्चा करण्यात आली . यावेळी मे अखेर मंजूर करण्यात आलेला एकूण नियतव्यय 370 कोटी रुपये असून त्या अंतर्गत सर्व संबंधित यंत्रणांनी आपले प्रस्ताव तातडीने सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले.

पालकमंत्री श्री.मुंडे यांनी जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणा आणि जिल्हा नियोजन कार्यालयाचे अभिनंदन करीत यावेळी राज्यात आय-पास (I-pass) प्रणालीच्या वापरात बीड जिल्हा राज्यात पहिल्या पाच मध्ये असून मराठवाड्यात आघाडीवर असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, आय-पास प्रणालीचा प्रभावी वापर केल्यामुळे जिल्हा नियोजन समिती मधून उपलब्ध होणारा निधी पारदर्शकपणे आणि प्रभावीपणे जिल्ह्यात वापरणे शक्य झाले आहे.

आज झालेल्या बैठकीच्या प्रसंगी महिला व बालविकास विभागातील अंगणवाडी साठी पंधरा कोटी रुपये, नगर विकास साठी 32 कोटी रुपये, जिल्हा प्रशासनाच्या नवीन इमारतीसाठी शंभर कोटी रुपये, नारायण गड व गहिनीनाथ गड यांच्या विकास कामांसाठी प्रत्येकी 25 कोटी रुपये तरतूद करण्यात येणार आहे. माजलगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तम पुरी या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या फ्लॅग शीप प्रोग्रॉम मधून 53 कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना सुसज्ज इमारती देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, यासाठी आमदार फंडातून प्रत्येकी एक कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येणार असून याच धर्तीवर खासदार फंडातून देखील तरतूद केली जावी असे यावेळी सूचित करण्यात आले.

यावेळी पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय इमारतींचे बांधकाम आराखडे तयार करताना त्यामध्ये वीज व्यवस्था फर्निचर सीसीटीव्ही यंत्रणा तसेच इतर मूलभूत सुविधा याचा परिपूर्ण विचार करून एकाच वेळेत सर्वसमावेशक आराखडे द्यावेत, असे निर्देशित केले.

यावेळी बैठकीत आमदार प्रकाशदादा सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार बाळासाहेब आजबे, यासह विविध समिती सदस्यांनी जिल्हा विकासाशी संबंधित विकास कामांबाबत सूचना केल्या जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.ईगारे यांनी नियोजन आराखड्याचे सादरीकरण केले.

जिल्ह्यातील 1367 गावात जलजीवन मिशन मधून पिण्याचे पाणी

  जल जीवन मिशन मधून पिण्याचे पाणी प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी दीर्घकाळ पाणी पुरवणाऱ्या योजना राबविल्या जाव्यात जिल्ह्यातील 1367 गावांसाठी जवळपास 744 कोटी रुपयाची कामे करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले असून यासाठी पाण्याचे स्त्रोत शोधतांना शाश्वत व कमी अंतरावरील पाण्याचे स्त्रोत असल्यास पाणी प्रकल्पाचे खर्च अवास्तव वाढणार नाहीत, असे मार्गदर्शन मंत्रीमहोदयांनी केले.

आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सदर योजनेतून कामे करताना गावांच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून योजना तयार केल्या जाव्यात, अशी सूचना केली.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी जलजीवन मिशन मधून होणाऱ्या कामांसाठी 1367 गावांपैकी 1058 पाणी योजनांसाठीचे पाण्याचे स्त्रोत शोधण्यात आले आहेत, या योजनांसाठी वीज बिलामध्ये खर्च वाचावा या अनुषंगाने सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येईल. एक वर्षभरात योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात 537 किलोमीटरचे रस्ते बनवण्याचे उद्दिष्ट

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजना 3735 कामांवर 50 हजार मजूर

 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसह प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून जिल्ह्यात 537 किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जाणार आहेत. या अनुषंगाने गांभीर्याने काम होणे अपेक्षित असून यापूर्वी पाच वर्षांपूर्वी मंजूर होऊन देखील आत्तापर्यंत कामे पूर्ण न केल्याने संबंधित कंत्राटदार यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जावी व त्याचा अहवाल सादर केला जावा असे निर्देश पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

मंत्रीमहोदय पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कामे मंजुरी देताना निकषानुसार निवड केली जावी यासाठी संबंधित रस्ते व गावांचे प्रधान्यकृत प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पवार यांनी जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने बाबत अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यात यश आल्याचे सांगून सध्या पाणंद रस्ते तयार करण्यामध्ये जिल्हा सर्वात पुढे आहे.

जिल्ह्यासाठी बावीसशे कोटी रुपयांचा पिक कर्ज आराखडा

कृषी यंत्रणेने शेतकऱ्यांपर्यंत खते पोहोचविण्यासाठी सक्षमतेने काम करणे गरजेचे असून खत पुरवठा बाबत तक्रारी येत असून खते व कृषी निविष्ठा पुरवठादाराकडून होणारी अडवणूक दूर करणे गरजेचे आहे. यासाठी दक्षता पथकांनी दोषींवर कडक कारवाई करावी. विशेषता बाजाराच्या दिवशी सतर्कता बाळगत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जावा, यासह खत दुकानांची तपासणी देखील केली जावी , असे निर्देश पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

यावेळी शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला. खरीप हंगामासाठी पिक कर्ज आराखडा साडे सोळाशे कोटी रुपयांवरून 2200 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री श्री.मुंडे यांनी केले. हे उद्दिष्ट विहित वेळेत पूर्ण केले जावे, यासाठी पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया वेगाने राबविली जावी, तसेच त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः नियंत्रण ठेवावे, असेही मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले.

आमदार सोळंके म्हणाले पिक कर्ज पुरवठा करताना बँका व संस्थात्मक वित्त पुरवठ्यासाठी समावेश न झालेल्या पाच लाख शेतकरी पर्यंत पोहोचावे.

याप्रसंगी जिल्ह्यातील सोयाबीन व कापूस या प्रमुख पिकांसह लागवडीखालील क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला. मागील हंगामात सोयाबीन दोन लाख 95 हजार हेक्टर क्षेत्रावर तर कापूसदोन लाख 64 हजार क्षेत्रावर लागवड झाली होती. ऊसा खालील क्षेत्रांमध्ये देखील वाढ दिसून आल्याने उस पिकाला खताचा योग्य पुरवठा होणे गरजेचे आहे.

यासाठी लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती कृषी बरोबरच महसूल यंत्रणेकडून पाहणी करून घेतली जावी, तसेच खरीप हंगाम लक्षात घेत खते साठेबाजी व काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात याव्यात असे सूचित करण्यात आले.

पाणंद रस्त्यांचे प्रस्ताव, त्यासाठी आवश्यक निधी, रोजगार हमी योजनेतील वाढता प्रतिसाद, जलजीवन मिशनमधील प्रस्तावित कामे याला अनुसरून अधिक क्षमतेने काम केले जावे, यासाठी राज्य शासनाकडून अपेक्षित मदतीसाठी राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान पाटील भुमरे, पाणी पुरवठा व स्वछता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासमवेत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची व अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त बैठक येत्या आठवड्यात मुंबई येथे आयोजित करून नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.

बीड शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची वाढवणे व  सुशोभीकरण करणे यासाठीचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करा

बीड शहरातील मोंढा रोडवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या चबूथऱ्याची उंची वाढवणे तसेच पुतळ्याचे सुशोभीकरण करणे यासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव नगर पालिका प्रशासनाने तातडीने सादर करावा, त्यासाठी आवश्यक तितका निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.

आ. संदीप क्षीरसागर यांच्यासह बीड शहरातील आंबेडकर अनुयायांनी याबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार आयोजित बैठकीत धनंजय मुंडे बोलत होते, या बैठकीस आ. संदीप क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, नगर परिषद प्रशासक नामदेव टिळेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांसह आंबेडकर प्रेमी नागरिकांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

पुतळ्याच्या परिसरात कुठे अतिक्रमण आहे का? असल्यास ते हटवून ती जागा रिकामी करणे, उंची वाढविण्याचे व सुशोभीकरण करण्याचे नवे डिझाईन तयार करणे, त्याचबरोबर आवश्यक निधीचा आराखडा तात्काळ तयार करून परिपूर्ण प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर करावा, त्यास आवश्यक तितका निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.

000000