मुंबई : बीड जिल्ह्य़ातील सुमारे 13 हजार ऊसतोड मजूर महिलांची गर्भाशये काढल्याची धक्कादायक माहिती चौकशी समितीच्या तपासात समोर आली आहे. महिलांमधील आरोग्याबद्दलचे अज्ञान, लहान वयात होणारी लग्ने, गरिबी यातून हे प्रकार घडल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती व चौकशी समितीच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली आहे. आता याच्या तपासासाठी नीलम गोऱ्हेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

महिलांच्या आरोग्यास हानीकारक ठरणाऱ्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया बीडमध्ये मोठ्या प्रमाणात केल्या गेल्या. या पुढे असे प्रकार घडू नये यासाठी या महिलांना कामाच्या ठिकाणी मूलभूत व प्राथमिक सुविधा पुरविण्याच्या शिफारशी समितीमध्ये करण्यात आल्याची माहिती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने प्रत्यक्ष बीड जिल्ह्य़ात जाऊन तेथील आरोग्य अधिकारी, कामगार अधिकारी, साखर आयुक्त विभागातील अधिकारी, तसेच ऊसतोड महिलांच्या भेटी घेऊन सविस्तर माहिती घेतली. या माहितीनंतर त्यांनी या संदर्भातील सर्व अहवाल बुधवारी त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांसमोर सादर केला. या वेळी आरोग्य विभागाचे अधिकारीही येथे उपस्थित होते.

दरम्यान आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बीड जिल्ह्यातील सुमारे 80 हजार महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामधील 13 हजार महिलांची गर्भाशये काढून टाकण्यात आली आहेत. आरोग्याबद्दलच्या अज्ञानातून या महिला अंतिम उपाय म्हणून अशा शस्त्रक्रिया करून घेतली. या प्रकारातून केवळ आरोग्याचाच नव्हे तर एक दुर्लक्षित, परंतु गंभीर सामाजिक प्रश्न समोर आला आहे. पंधरा-सोळाव्या वर्षी मुलींची लग्न केली जातात. नंतर लगेच त्यांना मुलंही होतात. आता पुढे मुले नकोत म्हणून गर्भाशयेच काढून टाकण्यात येत असल्याचे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या. साधारणत: गर्भाशये काढून टाकणाऱ्या महिला तीस वर्षे वयोगटातील असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऊसतोड मजूर म्हणून काम करणाऱ्या माहिलांना वर्षांला एक लाख ते दीड लाखापर्यंत मजुरी मिळत असते. त्यामधील खासगी रुग्णालयात गर्भाशये काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी 25 ते 30 हजार रुपये खर्च केले जातात. मात्र नंतर गर्भाशय काढल्याचा त्रास या महिल्यांना होत असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.