- पालकमंत्र्यांकडून खरीप हंगामपूर्व तयारी आढावा
- जिल्ह्यात ३१ हजार शेतकऱ्यांना मृद पत्रिका देणार
- वीज कनेक्शनसाठी पैसे भरलेल्यांना रोखीने परतावा
यवतमाळ, दि.17 (जिमाका) : येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कृषि निविष्ठा उत्तम दर्जाच्या आणि विहीत दरात उपलब्ध व्हायला पाहिजे. जिल्ह्यात कुठेही बोगस बियाणे, खतांची विक्री, जादा दर, लिंकींग किंवा साठेबाजीसारखे प्रकार आढळल्सास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करू, असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. बैठकीस अनेक विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करत संबंधितांना नोटीस देवून खुलासे मागविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांनी खरीप हंगामपूर्व तयारीचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आ.बाळासाहेब मांगुळकर, आ.किसन वानखेडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री.दरोई, उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे हंगामात शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या पिकाचे उत्तम दर्जाचे, खात्रीशीर बियाणे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात कुठेही बोगस बियाण्यांची विक्री होता कामा नये. अनेक ठिकाणी जास्त दराने बियाणे विकले जातात किंवा लिंकींग करून कृषी निविष्ठा दिल्या जाते. बरेचदा जास्त मागणी असलेले बियाणे, खतांचा साठा केला जातो. जिल्ह्यात कुठेही असे प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.
जिल्ह्यात बोगस, बियाणे, लिंकींग, साठेबाजीबाबत तक्रारी करण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करा. कक्षात तक्रारींसाठी पुर्णवेळ सुरु राहतील असे दुरध्वनी, मोबाईल क्रमांक व कर्मचाऱ्यांची चांगली टिम नेमा. ठिकठिकाणी तक्रार संपर्क क्रमांकाचे बोर्ड लावण्यात यावे. जिल्ह्यात कुठेही शेतकऱ्यांची फसवणूक होता कामा नये. जास्तीत जास्त ठिकाणी अचानक भेटी द्या. कृषी निविष्ठांचे नमुने घ्या. ते तपासणीसाठी पाठवा, बोगस आढळल्यास न्यायालयात प्रकरणे सादर करा. दोषींवर गुन्हे सिद्ध होईल, यादृष्टीने न्यायालयात बाजू मांडा, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी विभागाच्या विविध उद्दिष्टांच्या अपुर्णतेबाबत पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. रेशीम शेतीचे 2019 एकरचे उद्दिष्ट असतांना ते 675 एकर इतकेच साध्य झाले. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे उद्दिष्ट देखील अपुर्ण आहे. यावर्षी किमान एक हजार शेतकरी तुती लागवड करतील, असे नियोजन करा. सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे उद्दिष्ट देखील वाढवा. यासाठी बॅंकांना सूचना देऊन अधिक प्रस्ताव मंजूर होतील, यासाठी प्रयत्न करा. कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांचे उद्दिष्ट साध्य झाले पाहिजे, असे पालकमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले जात असतांना लोकप्रतिनिधींना बोलवा. जिल्ह्यात यावर्षी 31 हजार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनीची मृद पत्रिका देण्याचे नियोजन आहे. शेतकऱ्यांना पत्रिकेचे वितरण करतांना लोकप्रतिनिधींना बोलविण्यासोबतच त्यांना माती परिक्षणाचे महत्व समजून सांगण्यासाठी कार्यक्रम घ्या. गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचे अर्थसहाय्य कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या.
यवतमाळ क्षेत्रफळाने मोठा जिल्हा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात यावर्षी किमान 10 हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली पाहिजे. बांबू अतिशय चांगले पिक आहे. या पिकांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना उद्दिष्ट द्या. याबाबत स्वतंत्र बैठक लवकरच घेऊ. रुंद वरंबा सरी पद्धतीने लागवड क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
गेल्या काही वर्षात अनेक शेतकऱ्यांनी वीज कनेक्शनसाठी पैसे भरले होते. या शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप देण्याचे शासनाने धोरण आणले. पुर्वी कनेक्शनसाठी भरलेले पैसे सौरपंपाच्या कनेक्शनमध्ये समाविष्ठ करण्यात येणार होते. परंतू आता शासनाने पैसे परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात पैसे भरलेले असे 5 हजार 575 शेतकरी असून त्यांना साधारणत: 5 कोटींचा परतावा केला जाणार आहे. सदर परतावा थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
जिल्ह्यात खरीपाचे 9 लाख हेक्टरवर नियोजन
जिल्ह्यात खरीपाचे 9 लाख 9 हजार 497 हेक्टरवर नियोजन करण्यात आले आहे. त्यात कापूस 4 लाख 91 हजार हेक्टर, सोयाबीन 2 लाख 78 हजार हेक्टर, तुर 1 लाख 30 हजार हेक्टर व अन्य पिकांचा समावेश आहे. यासाठी जिल्ह्याला सोयाबीन वगळता 19 हजार 890 क्विंटल बियाण्यांची गरज भासणार आहे. कापुस पिकाचे 24 लाख 56 हजार पाकीटे तर सोयाबीनच्या 69 हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज भासणार आहे. सर्व प्रकारच्या एकून 2 लाख 70 हजार मेट्रीक टन रासायनीक खतांची मागणी राहणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
000000
