हायलाइट्स:
- शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर निशाणा
- करोना काळातील व्यवस्थापनेवर केली टीका
- राज्यातील भाजप नेत्यांवरही टीकास्त्र
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळं भारतातील आरोग्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्थाही डळमळीत झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना केल्या होत्या. हाच धागा पकडत शिवसेनेनं आज सामनाच्या अग्रलेखात केंद्रावर निशाणा साधला आहे.
‘करोना म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, राष्ट्रीय आपत्ती असल्याचे जाहीर करावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे आधीच मांडली आहे. करोना ही नैसर्गिक आपत्ती वगैरे नसून राज्य सरकारचे अपयश आहे, असे महाराष्ट्रातील भाजप पुढाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसे असेल तर भाजपने ‘ईडी’, ‘सीबीआय’चे वॉरंट पाठवून करोना व्हायरसला अटक करणे एवढेच आता बाकी आहे,’ असा मिश्किल टोला शिवसेनेनं भाजपला लगावला आहे.
वाचाः अजित पवारांच्या उपस्थितीत शिवसेना- राष्ट्रवादीची गुप्त बैठक; नेमकं काय घडलं?
‘करोनासारख्या महामारीस नैसर्गिक आपत्तीच्या श्रेणीत समाविष्ट करता येत नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. त्यामुळे करोनातील मृतांना व त्यांच्या निराधार कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे सरकारला शक्य नाही व तेवढा आर्थिक भारही पेलता येणार नाही, हे सरकार म्हणत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने करोना बळींच्या कुटुंबांना अर्थसहाय्य देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच असल्याचे ठणकावले आहे,’ असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
‘या संकटकाळातही अनेकांनी व्यापार केला. लसीकरणातून हजारो कोटींचा नफा कमावलाच. पंतप्रधान केअर फंडातही हजारो कोटी रुपये जमा करण्यात आले. त्याचा वापर मृतांना मदत म्हणून कसा करता येईल हे पाहायला हवे,’ असा सल्ला शिवसेनेनं दिला आहे.
वाचाः तिसऱ्या लाटेपासून लहान मुले सुरक्षित?; वाचा तज्ज्ञ काय म्हणतात
‘करोना ही आपत्ती आहेच. ती राष्ट्रीय की नैसर्गिक हे सरकारने एकदा ठरवले तर बरे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन केलेच आहे. जनतेला दिलासा देण्याचं काम केंद्र सरकारचेच आहे. लाखो लेक मेले, तितिकेच अनाथ आणि निराधार झाले. नुकसानभरपाईच्या मलमपट्टीने जखमेचा घाव भरायला मदत होईल,’ असं भावनिक आवाहन शिवसेनेनं यावेळी केलं आहे.
वाचाः बनावट लसीकरणाची पुनरावृत्ती होणार नाही; उच्च न्यायालयात पालिकेची ग्वाही