म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

भिवंडी शहरात बकरी ईदनिमित्त मोठ्या गुरांची कत्तल करण्यासाठी ३८ तात्पुरत्या कत्तलखान्यांना परवानगी देण्याचा भिवंडी महापालिका आयुक्तांचा आदेश हा प्रथमदर्शनी बेकायदा व मनमानी स्वरुपाचा आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे पालिकेला झटका बसला आहे. (Bombay High Court stays 38 temporary slaughterhouses in Bhiwandi)

भिवंडी शहरात सध्या परवाना असलेले पाच कत्तलखाने आहेत. परंतु, ते अपुरे पडत असल्याचे लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्तांनी २१ ते २३ जुलै या कालावधीसाठी ३८ तात्पुरत्या कत्तलखान्यांना परवानगी देणारा आदेश काढला. त्याला ‘जीव मैत्री ट्रस्ट’ने अॅड. राजू गुप्ता यांच्यामार्फत तातडीच्या जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले. याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

वाचा:ऑक्सिजनअभावी एकही मृत्यू नाही; केंद्राच्या उत्तरावर शिवसेना भडकली

‘पशु संवर्धन विभागाच्या उपायुक्तांनी पालिका आयुक्तांच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. तरीही परवाना असलेले अधिकृत कत्तलखाने अपुरे आहेत आणि करोनाचे संकट सुरू आहे, अशा कारणांखाली आयुक्तांनी परवानगीचा आदेश काढला. मात्र, तसे करताना आयुक्तांनी प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रश्नी दिलेल्या निवाड्याचा विचार केलेला दिसत नाही. कत्तलखान्याला परवानगी देताना विशिष्ट नियम, निकषांचे पालन होणे आवश्यक आहे. तेही करण्यात आल्याचे दिसत नाही. परिणामी प्रथमदर्शनी हा आदेश बेकायदा व मनमानी स्वरुपाचा असल्याने त्याला स्थगिती देण्यावाचून आमच्यासमोर पर्याय नाही’, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच ‘केवळ मान्यताप्राप्त व परवाना असलेल्या कत्तलखान्यांतच गुरांची कत्तल करण्यात यावी. सर्व नियम पाळण्यात यावेत. याचे उल्लंघन झाल्यास पोलिस व पालिका प्रशासनाने संबंधितांविरोधात कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी. याविषयी सात दिवसांनी आमच्यासमोर कृती अहवाल सादर करावा. या आदेशाची माहिती अॅड. नारायण बुबना यांनी पालिका आयुक्तांना तात्काळ द्यावी. आयुक्तांकडून आदेशाचे पालन झाले नाही तर त्यांना परिणामांना सामोरे जावे लागेल’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.

मुंब्रामध्ये शहानिशा करण्याचे पोलिस आयुक्तांना निर्देश

मुंब्रा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बकरी ईदनिमित्त गुरांची बेकायदा कत्तल होत आहे की नाही, याची शहानिशा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने ठाणे पोलिस आयुक्तांना मंगळवारी दिले. गुरांचा बेकायदा बाजार व बेकायदेशीर कत्तल याविषयी तक्रार देऊनही मुंब्रा पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असा आरोप करत ‘गौ ग्यान फाऊंडेशन’ने अॅड. जे. एस. किणी यांच्यामार्फत याचिका केली होती. त्याविषयी तातडीची सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने ठाणे महापालिकेला यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. त्याचवेळी बकरी ईदनिमित्त २१ ते २३ जुलैदरम्यान गुरांची कत्तल होणार असल्याचे पोलिस आयुक्तांना आरोपांविषयी शहानिशा करण्याचे निर्देश दिले.

वाचा: राष्ट्रवादीकडून अजितदादांना वाढदिवसाची भेट; सुप्रियाताईंनी केली घोषणा