मुंबई: देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेले मंदीचे मळभ अद्याप दूर झालेले नाही. प्रत्येक तिमाहीगणिक अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती वाढत चालली आहे. त्यामुळे नव्या नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. त्याबरोबरच खर्चात कपात करण्यासाठी कंपन्या वरिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची कपात करत आहेत. त्यामुळे २०१४ पासून आतापर्यंत केवळ उत्पादन क्षेत्रातील ३५ लाख कर्मचाऱ्यांनी रोजगार गमावला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. तसेच जीडीपीमध्ये वाढ होऊनही रोजगारनिर्मितीमध्ये म्हणावी तशी वाढ होऊ शकलेली नाही, अशी माहिती आकडेवारीच्या अभ्यासातून समोर आली आहे.
अर्थव्यवस्थेतील सुस्तीमुळे विविध क्षेत्रांमधील लाखो रोजगार संकटात आहेत. आयटी कंपन्या, ऑटो कंपन्या, बँका अशा विविध क्षेत्रांमधून खर्चांमध्ये कपात करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे परिस्थिती याहून अधिक बिकट होईल, अशी भीती कर्मचाऱ्यांना सतावत आहे. मोठमोठ्या आयटी कंपन्यांनी कामगार कपातीची घोषणा केली आहे, तर काही कंपन्या कामगार कपातीची घोषणा करण्याच्या तयारीत आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका वरिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांन बसत आहे.
ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशनने दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ पासून आतापर्यंत सुमारे ३५ लाख कर्मचाऱ्यांनी आपला रोजगार गमावला आहे. टेलिकॉम क्षेत्रातील परिस्थितीही गेल्या काही वर्षांत बिकट झाली आहे. डबघाईला आलेली सरकारी कंपनी बीएसएनएलने व्हीआरएस योजनेंतर्गत आतापर्यंत ७५ हजार कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला आहे.
तसेच यावर्षी काही सरकारी बँकांचे विलिनीकरण झाले आहे. त्यामुळेसुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. एकूण ९ सार्वजनिक बँकांतील संख्येमध्ये ११ हजारांची घट झाली आहे. भारतीय स्टेट बँकेमधून सर्वाधिक ६ हजार ७८९ कर्मचाऱ्यांना तर पंजाब नॅशनल बँकेने चार हजार ८७ कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे.
मात्र देशातील रोजगारांची गणना करण्याची कुठलीही शास्र्शुद्ध पद्धत सध्या प्रचलित नाही. त्यामुळे सध्या निर्माण झालेले बेरोजगारीचे संकट नेमके किती गंभीर आहे याचा योग्य अंदाज घेता येऊ शकत नाही. सरकारी आकडेवारीतून केवळ औपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांची माहिती मिळते. त्यासाठी ईपीएफओ, ईएसआयसी, एनपीएसकडून मिळालेल्या माहितीमधून सरकारकडून आकडेवारी जाहीर केली जाते. बऱ्याचदा हे आकडे परस्परविरोधीही असतात.