अकोला: महापालिकेच्या सहायक आयुक्त प्रणाली घोंगे यांची ठाणे महापालिकेत सहायक आयुक्त पदावर बदली करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील आदेश ५ फेब्रुवारी रोजी नगरविकास विभागाने जारी केला. यादरम्यान, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनीदेखील शासनाकडे बदलीसाठी प्रयत्न चालविले असून, जळगाव जिल्हा परिषदेसाठी त्यांनी शासनाकडे पत्र सादर केल्याची माहिती आहे. मनपातील सत्ताधारी भाजपाचा प्रत्येक बाबीमध्ये असणारा आर्थिक ‘इन्टरेस्ट’ आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या दबावापोटी शासनाचे अधिकारी काढता पाय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलल्या जात आहे.
उण्यापुºया नऊ महिन्यांपूर्वी अमरावती मनपात सहायक आयुक्त पदावर कार्यरत प्रणाली घोंगे यांची अकोला मनपात सहायक आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यादरम्यान, सहायक आयुक्त डॉ. दीपाली भोसले यांना तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने शासनाने त्यांची मुंबई येथे नगर परिषद संचालनालय येथे बदली केली. सहायक आयुक्त वैभव आवारे, पूनम कळंबे आणि प्रणाली घोंगे यांच्या नियुक्तीमुळे मनपाचे प्रशासकीय कामकाज निकाली काढल्या जात होते.
मध्यंतरी उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ दीर्घ रजेवर गेले. ते अद्यापपर्यंतही मनपात नियुक्त झाले नसल्याचे चित्र दिसत असतानाच आता शासनाने सहायक आयुक्त प्रणाली घोंगे यांच्या बदलीचा आदेश जारी केला. प्रणाली घोंगे ७ फेब्रुवारी रोजी ठाणे मनपात रुजू होणार असल्याची माहिती आहे.
आयुक्तांची बदलीसाठी लगबग
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वस्तुनिष्ठ अहवालानुसार शहरात निकृष्ट सिमेंट रस्ते तयार केल्याप्रकरणी तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना कंत्राटदारावर कारवाईचा आदेश दिला होता. आयुक्तांनी कारवाईचा चेंडू अलगद ‘व्हीएनआयटी’कडे टोलवला. शौचालयांच्या घोळाची चौकशी अपूर्ण असून, आता फोर-जी केबल प्रकरणी मोबाइल कंपन्यांनी केलेली फसवणूक उजेडात आली आहे. संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकरणांमध्ये भाजपाचा पडद्यामागून होणारा हस्तक्षेप डोकेदुखी ठरत असल्यामुळे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बदलीसाठी लगबग सुरू केल्याची माहिती आहे.
सत्ता असतानाही पदे रिक्त कशी?
केंद्रासह राज्यात २०१४ ते २०१९ पर्यंत भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता असतानाच २०१४ पासून भाजपच्या ताब्यात मनपाची सत्ता सूत्रे आहेत. अर्थात, गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत एकहाती सत्ता असतानाही भाजपच्या कालावधीत मनपातील वरिष्ठ अधिकाºयांची पदे अद्यापही रिक्त आहेत. यामुळे अधिकाºयांच्या नियुक्तीसाठी सत्तापक्ष भाजपासह लोकप्रतिनिधींनी कोणते प्रयत्न केले, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.