नवी दिल्ली : केंद्रसरकारने पश्चिम बंगलाच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची पुन्हा अडचण वाढवली आहे. पश्चिम बंगालचे नामांतर ‘बांग्ला’ करण्याची ममतांची मागणीला केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. केंद्रीय गृह राज्यामंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत बोलताना बंगाल सरकारच्या नामांतराच्या कोणत्याही प्रस्तावला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली नसल्याचे सांगितेले आहे. तसेच राज्याचे नाव बदलण्यासाठी संविधानिक दुरुस्तीची गरज असल्याचे ही ते म्हणाले.
२९ ऑगस्ट २०१६ ला विधानसभेच्या सर्वसाधारण सभेत पश्चिम बंगालचे नाव तीन वेगवेगळ्या भाषेत बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यात बंगालीमध्ये ‘बांग्ला’, इंग्रजीत ‘बेंगाल’ आणि हिंदीत ‘बंगाल’ ठरले होते. मात्र त्यावेळी विरोधात असलेल्या काँग्रेस आणि भाजपने विरोध केला होता. तर केंद्र सरकारने सुद्धा यावेळी आक्षेप घेतला होता. त्या नंतर २६ जुलै २०१८ रोजी पश्चिम बंगालच्या विधानसभेने राज्याचे नाव बांग्ला करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी गृह मंत्रालयायकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र राज्यसभेत बोलताना नित्यानंद राय यांनी बंगाल सरकारच्या नामांतराच्या कोणत्याही प्रस्तावला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यावर बोलताना पश्चिम बंगालचे शहर विकास मंत्री फिरहाद हकीम म्हणाले की, नामांतराची प्रक्रिया आम्ही २०१६ साली सुरू केली होती. तेव्हा राज्य सरकारने तीन वेगवेगळ्या भाषेत नावांचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु ही तिनही नावं सरकारने नामंजूर केली असून दुसरे नाव मागितले आहे. आम्ही प्रस्ताव पुन्हा दुरुस्त केला असून तो सरकारकडे पाठवला आहे.