मराठवाडा मुक्ती संग्राम : स्वातंत्र्य, लोकशक्ती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा गौरवशाली अध्याय – महासंवाद

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले; मात्र तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील जनतेला भारतीय संघात सहभागी होण्यासाठी आणखी तेरा महिने प्रतीक्षा करावी लागली. या संस्थानात आजच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा, तेलंगणाचा प्रदेश आणि कर्नाटकातील काही भागांचा समावेश होता. त्यामुळे १७ सप्टेंबर १९४८ हा दिवस केवळ एका प्रदेशाच्या मुक्तीचा दिवस नसून, भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणून स्मरणात राहिला आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले; पण हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले नव्हते

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर संस्थानांच्या भारतात विलिनीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. तत्कालीन हैदराबादचे निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी हैदराबाद स्वतंत्र अस्तित्वात ठेवण्याची भूमिका घेतली. भारत सरकार आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात वाटाघाटी सुरू राहिल्या. काही काळासाठी स्थिती कायम ठेवण्याचा करार अर्थात ‘जैसे थे’ करार (Standstill Agreement) करण्यात आला. मात्र संस्थानातील राजकीय परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होत गेली. गावागावांत रजाकारांविरुद्धचा संघर्ष वाढत गेला.

हैदराबाद संस्थानातील जनतेमध्ये नागरी हक्क, जबाबदार शासन आणि भारतीय संघात सहभागी होण्याची मागणी अधिक तीव्र होत होती. या लोकचळवळीला हैदराबाद स्टेट काँग्रेस, महाराष्ट्र परिषद तसेच विविध सामाजिक आणि राष्ट्रीय विचारांच्या संघटनांनी दिशा दिली.

मराठवाड्यात जागृतीची बीजे

मराठवाड्यातील मुक्तिसंग्राम अचानक सुरू झालेला नव्हता. त्यामागे अनेक वर्षांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय जागृती होती. राष्ट्रीय विचारांचा प्रसार करण्यासाठी विविध ठिकाणी शाळा, वाचनालये आणि सामाजिक संस्था कार्यरत होत्या. परभणीचे नूतन विद्यालय, औरंगाबादचे सरस्वती भुवन विद्यालय, हिप्परगा येथील शारदा मंदिर, अंबाजोगाईचे योगेश्वरी विद्यालय, उदगीरचे श्यामलाल विद्यालय, लातूरमधील ज्युबिली विद्यालय, बीडचे चंपावती विद्यालय, नांदेडचे प्रतिभा निकेतन आदी संस्थांनी राष्ट्रीय जागृतीच्या कार्याला हातभार लावला. या कार्याला स्वामी रामानंद तीर्थ आणि बाबासाहेब परांजपे यांची प्रेरणा लाभली.

१९३८ मध्ये हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या स्थापनेने या चळवळीला संघटित राजकीय स्वरूप मिळाले. निजाम सरकारने या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. मुक्तिसंग्रामासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, दिगंबरराव बिंदू, रवी नारायण रेड्डी, देवीसिंह चौहान, भाऊसाहेब वैशंपायन, शंकरसिंह नाईक, विजयेंद्र काबरा आणि बाळासाहेब परांजपे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले.

काशिनाथ कुलकर्णी, दगडाबाई शेळके, विठ्ठलराव काटकर, हरिश्चंद्र जाधव, जनार्दन होर्टीकर गुरुजी, सूर्यभान पवार, आ. कृ. वाघमारे, विनायकराव चारठाणकर, विश्वनाथराव कातमेश्वरकर अशा अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास अजरामर केला आहे. गावागावातील संघर्षांमध्ये अनेक अनामिक वीरांनी आपले बलिदान दिले. १९३८ च्या सत्याग्रहातील नांदेडच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग या लढ्यात विशेषत्वाने नोंदविला गेला आहे.

आठ जिल्ह्यांची व्यापक लोकचळवळ

आजच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा विभागात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली हे आठ जिल्हे आहेत. तत्कालीन काळातील प्रशासकीय सीमांमध्ये काही बदल झाले असले तरी या संपूर्ण मराठी भाषिक प्रदेशाने हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्यात महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदविला. मराठवाड्याचा संपूर्ण मराठी भाषिक प्रदेश भारतीय संघात विलीन होण्यासाठी आतुर होता.

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई हे स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या कार्याचे प्रमुख केंद्र होते. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात बीड जिल्ह्यातील अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी योगदान दिले आणि अनेक स्वातंत्र्यसैनिक हुतात्मा झाले. या व्यापक लढ्यात स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काबरा आणि पी. एच. पटवर्धन यांसारख्या नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

लढ्याचे स्वरूप केवळ एका शहरापुरते मर्यादित नव्हते. नांदेड, परभणी, सेलू, जालना, अंबड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अंबाजोगाई, उदगीर, उमरी, धर्माबाद, कंधार, देगलूर आदी भागांत विविध स्वरूपाचे सत्याग्रह, जनजागृती आणि प्रतिकाराच्या चळवळी झाल्या.

दडपशाहीला लोकशक्तीचा प्रतिकार

स्वातंत्र्याच्या मागणीला तत्कालीन सत्तेकडून विरोध झाला. आंदोलनकर्त्यांना अटक, कारावास आणि विविध प्रकारच्या दडपशाहीला सामोरे जावे लागले. परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यानंतर रजाकारांच्या हिंसक कारवायांमुळे सामान्य नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या. लोकशाही, नागरी हक्क आणि जबाबदार शासनासाठी जनतेने निकराचा संघर्ष केला.

प्रशासनाच्या नोंदीनुसार, १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ चळवळीत नांदेड, वैजापूर, गंगापूर, परभणी, सेलू, उस्मानाबाद, बीड, अहमदपूर, जालना आणि अंबड यांसारख्या ठिकाणी सत्याग्रहींना कारावास भोगावा लागला. या आंदोलनामुळे हैदराबाद संस्थानातील स्वातंत्र्यवादी शक्ती अधिक संघटित झाल्या. स्वातंत्र्याच्या लढ्यातील या सहभागामुळे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्याला आणखी गती मिळाली.

निजाम आणि भारत सरकारची भूमिका

भारत सरकारने हैदराबाद प्रश्न सोडविण्यासाठी सुरुवातीला संवाद आणि वाटाघाटींचा मार्ग स्वीकारला. मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी निर्णायक भूमिका घेतली. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी ‘ऑपरेशन पोलो’ सुरू झाले. भारतीय सैन्याच्या कारवाईसमोर हैदराबाद संस्थानाच्या सैन्याचा प्रतिकार फार काळ टिकला नाही. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने शरणागती स्वीकारली आणि हैदराबाद संस्थान भारतीय संघात विलीन झाले.

केंद्र सरकारच्या अधिकृत नोंदींमध्ये या प्रक्रियेला भारताच्या राजकीय एकात्मतेतील महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून अधोरेखित करण्यात आले आहे.स्वातंत्र्योत्तर भारताने संस्थानांचे एकत्रीकरण करताना संवाद, राजनैतिक प्रयत्न आणि आवश्यक त्या वेळी निर्णायक कारवाई यांचा समन्वय साधला. हैदराबादच्या प्रश्नावर भारत सरकारने सुरुवातीला संवाद व राजनैतिक प्रयत्नांचा मार्ग स्वीकारला; मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर निर्णायक लष्करी कारवाई करण्यात आली. हैदराबादचा संघर्ष आणि विलीनीकरण हा एकसंघ भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरला.

भारताच्या मध्यभागी स्वतंत्र राज्याचे अस्तित्व कायम राहिल्यास निर्माण होणारी राजकीय आणि प्रशासकीय गुंतागुंत किती गंभीर ठरली असती, याची कल्पना आजही करता येते. भारताच्या राजकीय एकात्मतेच्या दृष्टीने ही कारवाई किती महत्त्वाची होती, हे त्यानंतरच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी झालेला हा संघर्ष भारताच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम ठरला आहे.

भाषिक वेगळेपणही लक्षणीय ठरले

१९४८ मध्ये भारतीय संघात समाविष्ट झालेले हैदराबाद संस्थान आज एकाच राज्याचा भाग नाही. त्यातील मराठवाडा महाराष्ट्रात, तेलुगू भाषिक प्रदेश तेलंगणात आणि कन्नड भाषिक प्रदेश कर्नाटकात समाविष्ट झाला. तत्कालीन हैदराबाद राज्यात आजच्या तेलंगणासह मराठवाडा आणि कर्नाटकातील काही जिल्ह्यांचा समावेश होता.

भाषावार प्रांतरचनेनंतर मराठवाडा १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याचा भाग झाला. अशा प्रकारे १९४८ मध्ये भारतीय संघाशी जोडलेला हा प्रदेश पुढे आधुनिक महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय आणि सामाजिक विकासाचा अविभाज्य घटक बनला.

१७ सप्टेंबर : मुक्तिसंग्राम दिन

महाराष्ट्र शासनाने ४ मे २००१ रोजी शासन निर्णयाद्वारे १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा विभागात ‘मुक्तिसंग्राम दिन’ म्हणून कायमस्वरूपी साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यात शासकीय पातळीवर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत हा दिवस साजरा केला जातो.

विभागीय मुख्यालय असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण करण्याची परंपरा आहे. इतर जिल्ह्यांतही पालकमंत्री किंवा नियुक्त मान्यवरांच्या हस्ते ध्वजारोहण केले जाते.

छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करतात, कारण हे शहर मराठवाड्याचे विभागीय मुख्यालय असून मुक्तिसंग्रामाच्या स्मृतींशी जोडलेले प्रमुख केंद्र आहे. स्मृतिस्तंभाला अभिवादन, हुतात्म्यांना श्रद्धांजली, ध्वजारोहण, मानवंदना आणि विविध शासकीय कार्यक्रमांद्वारे या इतिहासाचे स्मरण केले जाते.महाराष्ट्र शासन मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी १०० कोटी रुपये खर्चून छत्रपती संभाजीनगर येथे स्मारक उभारत आहे.

इतिहासाचा सन्मान, भविष्याची प्रेरणा

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हा केवळ भूतकाळातील संघर्ष नाही. तो लोकशाही, स्वातंत्र्य, नागरी हक्क, राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकसहभागाच्या मूल्यांची जाणीव करून देणारा इतिहास आहे. या लढ्यात ज्ञात-अज्ञात असंख्य स्वातंत्र्यसैनिक, कार्यकर्ते, महिला, युवक आणि सामान्य नागरिकांनी योगदान दिले. त्यांच्या त्यागामुळे १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाड्याच्या भारतीय संघात विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.

१७ सप्टेंबर रोजी तिरंगा अभिमानाने फडकताना त्या काळातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाची आठवण होते. हा दिवस अन्यायाविरुद्धच्या लोकशाही मूल्यांच्या आणि भारताच्या एकात्मतेच्या विजयाचे स्मरण करून देतो.

मराठवाड्याने भारताच्या एकात्मतेसाठी दिलेले योगदान इतिहासाच्या पानांवर अढळ आहे. छत्रपती संभाजीनगरपासून नांदेडपर्यंत, जालन्यापासून लातूरपर्यंत, बीडपासून धाराशिवपर्यंत आणि परभणीपासून हिंगोलीपर्यंत या भूमीने स्वातंत्र्याची आस जपली आणि राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी संघर्ष केला.त्या ज्ञात-अज्ञात वीरांना आणि वीरांगनांना कृतज्ञ अभिवादन करणे आणि त्यांच्या त्यागातून लोकशाही व राष्ट्रीय एकात्मतेची मूल्ये पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे, हीच मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाची खरी प्रेरणा आहे.

१७ सप्टेंबर हा त्यामुळे केवळ स्मरणाचा दिवस नाही; तो मराठवाड्याच्या देशभक्तीला, लोकशक्तीला आणि अखंड भारताच्या एकात्मतेला अभिवादन करण्याचा दिवस आहे.

प्रवीण टाके
उपसंचालक
विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

0000