हायलाइट्स:
- मराठा आरक्षणाबाबत मोठी घडामोड
- राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली पुनर्विचार याचिका
- खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली माहिती
‘मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे केलेली पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली,’ असं संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे. तसंच माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असं नमूद केले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे.
भाजप नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडवली; नार्वेकर म्हणाले, यांना शिवबंधन बांधून टाका!
संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणासाठी कोणते ३ पर्याय सांगितले होते?
संभाजीराजे छत्रपती यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकारने कोणती पावलं उचलायला हवीत, याबाबत भाष्य केलं होतं. यावेळी संभीराजे यांनी सरकारला तीन पर्याय सुचवले होते.
पहिला पर्याय – रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करावी
दुसरा पर्याय – रिव्ह्यू पिटीशन टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करावी लागेल.
तिसरा पर्याय – ‘३४२ अ’ च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे प्रपोजल मांडावं लागेल. त्यासाठी आधी भक्कम डेटा तयार करून राज्यपालांना भेटावं लागेल. जस्टीस गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. राज्यपालांच्या माध्यमातून हे राष्ट्रपतींकडे जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींना हे योग्य वाटलं तर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे देतील. त्यांना योग्य वाटलं तर संसदेकडे हे प्रकरण जाईल.
दरम्यान, संभाजीराजे यांनी आरक्षणासह मराठा समाजाच्या इतर मागण्याही आक्रमकपणे राज्य सरकारकडे मांडल्या आहेत. या मागण्यांसाठी राज्यात मूक आंदोलनाला सुरुवात केली होती. मात्र सोमवारी त्यांनी सरकारला या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला असून आपण आंदोलन स्थगित करत असल्याचं जाहीर केलं आहे.