मराठा समाजाला दिलासा, आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाल्यानंतर आता मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ आता घेणार आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून हा मार्ग काढण्यात आल्याचं बोललं जात आहे.

राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10% आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWC) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. यासंबंधी सरकारकडून जीआरदेखील जारी करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

मोठी बातमी! आरक्षणाच्या पत्रकार परिषदेनंतर देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली शरद पवारांची भेट

EWS आरक्षण म्हणजे काय..?

– EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.

– EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता.

– ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं.

– EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं कायद्यामध्ये लिहण्यात आलं आहे. इतकंच नाहीतर अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकषदेखील आहेत.

नवी मुंबईत भाजपला मोठा धक्का, राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत बड्या नेत्याचा मनसे प्रवेश