महसुली विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी महसूल विभागाला बहुउद्देशीय वाहने – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा – महासंवाद

पुण्यात सुरू केलेला महसूल लोकअदालत उपक्रम राज्यात राबविणार- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे, दि. ९ : नागपूर जिल्ह्यात महसूल विभागाला अत्याधुनिक बहुउद्देशीय (मल्टिपर्पज) वाहने देण्याचा निर्णय यापूर्वी शासनाने घेतला असून राज्यातील पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण महसूली विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणीदेखील यावर्षी अशी वाहने महसूल विभागाला देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

राज्यात पहिल्यांदाच पुणे जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या महसूल लोक अदालतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या कार्यक्रमास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार भीमराव तापकीर, बापूसाहेब पठारे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, माजी राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा भेगडे, पक्षकार, वकील यांच्यासह दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.

अधिकाऱ्यांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करत असताना त्यांनाही पायाभूत सुविधा पुरविल्या पाहिजेत, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, त्यादृष्टीने पहिल्या टप्प्यात सर्व विभागीय आयुक्तालयांच्या ठिकाणी आणि त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने इतर जिल्ह्यांतील महसूल विभागाला वाहने उपलब्ध करून दिली जातील.

आजच्या महसूल अदालतीत जवळपास ११ हजार महसूली दावे तडजोडीने निकाली निघणार असल्याने महसूल विभाग आणि न्याय व्यवस्थेवरीलही ताण कमी होणार आहे. पुढील अनेक वर्षे चालणारे खटले थांबणार असून त्यातून जनतेच्या आणि प्रशासनाच्या वेळेची, पैशाची आणि श्रमाची बचत होणार आहे. वाद संमतीने किंवा तडजोडी मिटल्याने गावातील भांडणे संपतील, जमिनीच्या वादामुळे कलुषित झालेली मने स्वच्छ होतील. घरात, गावात शांततेचे आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. उर्वरित २० हजार दावेही अशा महसूल अदालतीचे आयोजन करुन तडजोडीने निकाली काढावेत, असेही ते म्हणाले.

प्रशासन आपली जबाबदारी बजावत असताना जे गुन्हेगारीवृत्तीने काम करतात अशांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) कारवाई केली पाहिजे. त्यादृष्टीने कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

शासनाचे जे विभाग अधिकाधिक महसूल शासनाच्या तिजोरीत आणतील त्यांना त्याप्रमाणात प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती श्री. पवार यांनी दिली.

राज्य शासनातर्फे विविध भव्य शासकीय इमारती उभारण्यात येत आहेत. यशदा येथे मसुरीच्या धर्तीवर राज्यातील अधिकाऱ्यांसाठी देशात इतर कोणत्याही राज्यात नसेल असे भव्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १२० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहितीदेखील उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

पुण्यात सुरू केलेला महसूल लोकअदालत उपक्रम राज्यात राबविणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या महसूल लोक अदालतीमुळे महसुली दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात निकाली निघणार आहेत. त्यामुळे ही सर्वसामान्यांना न्याय देणारी महसूल लोकअदालतीची मोहीम यापुढे राज्यभरात राबविली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केली.

पुणे येथे भरलेल्या महसूल परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील 6 विभागीय आयुक्तांना महसूल विभागाच्या परिवर्तनाच्या दृष्टीने काही जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यात नायब तहसील ते मंत्रालय पातळीवर तीन ते साडेतीन लाख महसूली दावे प्रलंबित आहेत. ही मोठ्या प्रमाणावरील प्रकरणे कशी संपतील यासाठी महसूल लोक अदालतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर तसेच पक्षकार आणि वकीलांचे सहकार्य घेण्यात येईल.

महसूल विभाग हा राज्याचा चेहरा आहे. वेळ आणि पैशाची बचत, मैत्रीपूर्ण न्यायव्यवस्था निर्माण करण्याकरिता, स्वखुशीने तडजोड निर्माण करण्याची व्यवस्था, महसूल व्यवस्थेवरील ताण कमी करणे आदी काम या महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून झाले आहे. महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणण्यात येत आहे. विभागातील मागील २५ वर्षापासून प्रलंबित असलेले विषय शासनाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

पुणे जिल्ह्याने सादरीकरण केलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने विविध शासन निर्णय काढण्यात येणार असून त्यामुळे राज्याच्या महसुलात २० हजार कोटींची वाढ होईल. ई-फेरफार प्रणालीच्या अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे राज्यभरात अभिनंदन झाले असून या परिपत्रकाप्रमाणे अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले असून ‘एम-सँड’म्हणजेच दगडापासून केलेली वाळू बांधकामात वापरली जाईल. त्यादृष्टीने शासकीय, खासगी जागा उपलब्ध करून देऊन क्रेशर उभारण्यात येतील. महाखनिजच्या माध्यमातून ऑनलाईन संनियंत्रण करून मागणीप्रमाणे वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. जेणेकरून बुडणारा महसूल वाचण्यासह नदीच्या वाळूवरुन होणारे गैरप्रकार बंद होणार आहे.

‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व’ अभियानासाठी ज्याप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला त्याप्रमाणे महसूल लोक अदालतीला द्यावा, महसूल विभागाला अत्याधुनिक मल्टीपर्पज वाहने मिळाल्यास विभागाच्या कामाला गती येईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी महसूल लोक अदालतीच्या आयोजनामागील भूमिका सांगितली. ते म्हणाले राज्यातील मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित महसूल प्रकरणांबाबत उपाययोजना करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने पुढाकार घेऊन ही लोक अदालत आयोजित केली आहे. जिल्ह्यात मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर 31 हजारावर महसूली प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी ११ हजार ५८९ प्रकरणे या अदालती मध्ये ठेवण्यात आली आहे. यापुढेही दर तीन महिन्यांनी महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करून दाव्यांची संख्या ३१ हजारावरून १० हजारापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ईक्यूजे कोर्ट, ई- हक्क प्रणाली, ई- फेरफार नोंदणी, पानंद रस्ते खुले करण्याची मोहीम, नाविन्यपूर्ण असा सेवादूर उपक्रम आदींची माहिती दिली. महाखनिज व बांधकाम परवानगी एकात्मिक प्रणालीवर आणल्यामुळे १५० कोटी रुपयांच्या महसूलात वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी महसूल लोक अदालतीत निकाली निघालेल्या प्रकरणातील पक्षकारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात निकालपत्रांचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी वकील आणि पक्षकार यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात मनोगत व्यक्त केले.

अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी आभार व्यक्त केले.
०००००