मुंबई : राज्याचा २०१९-२० चा अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. चार महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होत असलेल्या या अर्थसंकल्पात लोकाभिमुख योजना आणि सवलतींचा धडाका असू शकेल. लांबलेला पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदा कृषीउत्पादन आठ टक्क्यांनी कमी होईल, अशी चिंता आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आलीय. त्यामुळे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारबळीराजाला कसा आधार देतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून ४५६३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. २६ जिल्ह्यात ४४६१ कोटी अनुदान वाटप करण्यात आले. शेतकऱ्यांची वीज खंडित न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. तसेच १६३५ चारा छावण्या राज्यभरात उभारण्यात आल्या. चारा छावण्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला. 

शेळ्या-मेंढ्यांसाठी चारा छावण्या उभारण्यात आल्या. चारा छावण्यांसाठी ३० हजार हेक्टर जमीन करारावर घेण्यात आली आहे. 

जमिन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सुट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्याकरीता टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, टंचाई जाहिर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे हे विशेष निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

>> गेल्या ४ वर्षांत १४० सिंचन योजना पूर्ण केल्या

>> दुष्काळी भागात मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू

>> चार कृषिविद्यापीठांसाठी ६०० कोटींची तरतूद

>> जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ८९४६ कोटींचा खर्च

>> जलसिंचन योजनेसाठी १ हजार ५३० कोटींची तरतूद

>> काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी १०० कोटींचा निधी