मुंबईः अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वर्ष 2019 -20चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पातून फडणवीस सरकारनं शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. टंचाई व दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना विविध योजनांद्वारे अर्थसहाय्य करून शासन शेतक-यांच्या खंबीरपणे पाठीशी उभं असल्याचंही मुनगंटीवारांनी म्हटलं आहे.

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेकरिता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरिता रु. 1 हजार 531 कोटी एवढी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जमीन महसुलात सूट देण्यात आली असून, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती दिली आहे. तसेच कृषीपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता आणली आहे. आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्याकरिता टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्यासारखा विशेष निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी

गेल्या ४ वर्षांत १४० सिंचन योजना पूर्ण केल्या

दुष्काळी भागात मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू

चार कृषिविद्यापीठांसाठी ६०० कोटींची तरतूद

जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ८९४६ कोटींचा खर्च

जलसिंचन योजनेसाठी १ हजार ५३० कोटींची तरतूद

काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी १०० कोटींचा निधी

१ लाख ६७ हजार शेततळ्यांची कामं पूर्ण

2019-20 साठी 30 हजार किमी रस्त्यांचे निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट

नागपूर मुंबई समृद्धी दृतगती महामार्ग काम वेगात सुरू

सां बा विभागासाठी 16 हजार कोटींची तरतूद

कृषी पंप जोडण्यांसाठी 1875 कोटी तरतूद