जळगाव – महाराष्ट्र सरकारने Maharashtra दिलेले मराठा आरक्षण Maratha Reservation घटनाबाह्य आहे, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. या बाबत घटनापीठापुढे आज सुनावणी झाली.  आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर गिरीश महाजन यांनी जोरदार टीका केली आहे.  महाविकास आघाडी सरकारने Mahavikas Aghadi government मराठा समाजाची Maratha community घोर फसवणूक केली आहे. या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता नसल्याने हा संपूर्ण प्रकार घडला आहे.

सरकारमध्ये नियोजनाचा व समन्वयाचा अभाव होता, अशा शब्दांत भाजप नेते गिरीश महाजन Girish Mahajan यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. गिरीश महाजन हे बुधवारी दुपारी जळगावात Jalgaon आले होते त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी ते बोलत होते. The Mahavikas Aghadi government betrayed the Maratha community

न्यायालयाने राज्य सरकारने बनविलेला मराठा आरक्षण कायदाही सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court of India रद्द ठरवला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे Constitution Bench आज सुनावणी झाली.

हे देखील पहा – 

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे Constitution Amendment आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. The Mahavikas Aghadi government betrayed the Maratha community

मराठा आरक्षणा संदर्भातील निर्णय अनपेक्षित आणि निराश करणारा – अजित पवार  

यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयही शिक्कामोर्तब करेल, अशी अपेक्षा मराठा समाजाला होती.Supreme Court of India Quashed Maratha Reservation नऊ सदस्यीय पीठाने इंदिरा साहना प्रकरणात दिलेल्या निवाड्याचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासारखी आणिबाणीची परिस्थिती नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मराठा समाजाबाबत गायकवाड समितीने दिलेला अहवाल असमर्थनीय असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Edited By – Shivani Tichkule