मुंबईतील २२७ वॉर्डांमध्ये ही मोहीम घेण्यात येणार आहे. यामध्ये महापालिका प्रभाग कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर पारदर्शक पेटी ठेवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईकर त्यांना अपेक्षित असलेली मुंबई नेमकी कशी हवी त्याबद्दलही लिहितील. मुंबईमध्ये जितक्या सुविधा उच्चभ्रू, श्रीमंतांना मिळतात तितक्याच सुविधा या शहरातील कष्टकरी वर्गाला मिळतात का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे. याचसोबत खड्डेमुक्त, प्रदूषणमुक्त मुंबई हासुद्धा सामान्य नागरिकांचा अधिकार आहे. रस्त्यावर, फुटपाथवर व्यवसाय करणारे लाखो छोटे व्यापारी, झोपडपट्टी, एसआरएमध्ये राहणारे, घरकाम करणारे, अनेक असंघटीत मजुरांना, बालकांना, तृतीयपंथींना, दिव्यांगांना मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी तडजोड का करावी लागते, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
सामान्य नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीची दक्षतेने जबाबदारी घेणे आणि कार्यवाही करणे हे या मोहिमेचे अंतिम ध्येय असल्याची माहिती देण्यात आली. मुंबईतील गरीब आणि श्रीमंत दोघेही करभरणा करतात. मात्र त्या प्रमाणात गरीबांना सुविधा मिळत नाहीत. शासन-प्रशासनासोबत लोकसहभाग गरजेचा आहे, तो दिसत नाही. यासाठी विविध स्तरावर अनेक संस्था काम करत आहेत. करोनाकाळाचा विचार केला तरी त्यामध्ये संस्थांसोबत शासन-प्रशासन दिसत नाही. त्यामुळे लोक, लोकप्रतिनिधी, शासन-प्रशासन असे एकत्र आले तर मुंबईकरांना हवे तसे हे शहर होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
नागरिकांना आवाहन
या मोहिमेत राजकीय अभ्यासक वर्षा विद्या विलास, अमोल मडामे, डॉ. प्रभा तीरमरे, अविनाश पाटील, डॉ. वत्सला शुक्ला, दीपक सोनवणे, किरण सोलंकी, सुनील चौहान, बिलाल खान, फहाद अहमद, जमील शेख आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत. या अभियानात सहभागी होण्यासाठी तसेच प्रश्न मांडण्यासाठी ९८६९२८९४५३, ९९६७६२११०४, ८०८२६१४४४२ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या निमित्ताने नगरसेवकांच्या कार्यपद्धतीपासून अनेक बाबी विविध ऑनलाइन कार्यक्रमांच्या माध्यमातूनही नागरिकांना समजावून सांगितल्या जाणार आहेत.
WhatsApp 