मुंबईत पालिकेकडून दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. यापूर्वी, पालिकेने २०१५मध्ये मालमत्ता करात वाढ केली होती. त्यानंतर, अपेक्षेप्रमाणे २०२० मध्ये मालमत्ता करात वाढ होणार असे संकेत दिले जात होते. परंतु, करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर करवाढीचा निर्णय मागे पडला होता. यंदा पालिका प्रशासनाने पुढील चार वर्षांसाठी, म्हणजेच २०२५ पर्यंत मालमत्ता करवाढीचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला होता. त्यावेळी, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रस्तावास विरोध केल्याने संबंधित प्रस्ताव स्थगित ठेवला गेला. त्यानंतर, प्रशासनाने बुधवारच्या बैठकीत पुन्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला होता. तेव्हा मात्र, सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी उपसूचना मांडून प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी केली. त्यास सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिल्याने हा प्रस्ताव एकमताने फेटाळला गेला.
रेडीरेकनरवर आधारित वाढ मालमत्ता करवाढ ही जमीन वा इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर १ एप्रिल २०२१ रोजीच्या रेडीरेकनर दरावर आधारित राहणार होती. त्या दरानुसार मालमत्ता करात अंदाजे १४ ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता होती. मात्र, करोनाचे संकट अद्याप संपलेले नसल्याने मुंबईकरांना कोणताही अधिक भार सहन करावा लागू नये, अशी भूमिका घेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यास विरोध दर्शविल्याने हा प्रस्ताव गुंडाळला गेला.