ठाणे : ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत आणि विस्तारित होऊन ग्रामविकासाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला कोकणातील ठाणे, रायगडसह रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना टक्केवारीचे ग्रहण लागल्याच्या तक्रारींत वाढ होऊ लागली आहे. अशाच रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामात टक्केवारीच्या नादापायी अधिकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून एका ठेकेदाराने कोकणात चाललेल्या टक्केवारीचा भंडाफोड करून थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिल्याची प्रतच लोकमतच्या हाती लागली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील रोहा, तळासह रत्नागिरी जिल्ह्यात त्याच्यावर अन्यायाचा पाढा वाचून टक्केवारी दिली नाही, तर अधिकारी प्रामाणिक ठेकेदारांचा कसा छळ करतात, त्याच्या कामात नको त्या उणिवा काढून अशाप्रकारे नियमबाह्य दंडात्मक कारवाई करतात, कामचुकार ठेकेदारांना अशा प्रकारे पाठीशी घालतात, याचा सविस्तर तपशीलच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नावानिशी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केल्याचे लोकमतच्या हाती लागलेल्या पत्रांवरून दिसत आहे. विशेष म्हणजे काही रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाविषयी प्रश्न करून स्थानिकांनी केलेल्या तक्रारींना अलिबाग येथील महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेने पेणच्या धरमतर खाडीत बुडविले आहे.
‘गोसावी’ बनून टक्केवारीचा ‘आनंद’ लुटणारे अधिकारी
कोकणात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत अशा प्र्रकारे नको ती कामे काढून, निवडक ठेकेदारांकरवी निकृष्ट दर्जाची कामे करून कोट्यवधी बिले काढून सरकारची कशा प्रकारे लूट चालविली आहे, याचा पाढाच या ठेकेदाराने वाचला. या काळ्या धंद्यामागे अलिबाग येथील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभागात असलेले काही ‘गोरे’ अधिकारी काळे धंदे करून ‘गोसावी’ बनून कशा प्रकारे टक्केवारीचा ’आनंद’ लुटत आहेत, याचा त्यांच्या नावानिशी लेखाजोखाच मांडला आहे. एवढेच नव्हे, आपल्याला केलेल्या कामाचे पैसे मिळावेत, काम केले नसेल तर त्याची खुशाल चौकशी करा, असेही मयूरी कन्स्ट्रक्शन्स या ठेकेदाराने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम भवनातील अनेक ‘प्रवीण’ अधिकारी सहभागी
कोकणातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामात अनागोंदी करून भ्रष्टाचार करणाºया अलिबाग कार्यालयातील अनेक अधिकारी, कर्मचाºयांना मंत्रालयासह सार्वजनिक बांधकाम भवनात ‘नागर’ टाकून बसलेले अन् टक्केवारी ‘मोज’ण्यात स्वत:ला ‘किडे’ समजणारे अनेक ‘प्रवीण’ अधिकारी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून असल्याचे सांगण्यात येत आहे.