शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्वत व संरक्षित सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आजच्या निर्णयानुसार अवर्षण प्रवण 149 तालुक्यांसह अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्व व नागपूर विभागातील वर्धा असे 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांतील सर्व तालुके अशा एकूण 251 तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी 2019-20 या वर्षापासून करण्यात येणार असून यावर्षी योजनेसाठी 450 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

राज्यातील 55 टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असून एकूण पिकाखालील 225 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 80 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे या क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादकतेत सातत्याने चढउतार होत असतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राखून स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून कोरडवाहू शेती अभियान राबविण्यात येत होते. या योजनेंतर्गत मनुष्यबळ विकास, संरक्षित सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण, कोरडवाहू पिकांच्या सुधारित वाणांची प्रात्यक्षिके, मृदा परीक्षण, संरक्षित किंवा नियंत्रित शेती, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया आणि पणन या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध घटकांचा समावेश प्रचलित राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Rain fed Area Development Program),कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कृषि विस्तार व प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये आहे. याशिवाय राज्य शासनाने देखील अलिकडच्या कालावधीत मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, लघु पाटबंधारे विकास कार्यक्रम इत्यादी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमध्ये देखील कोरडवाहू शेती अभियानाच्या बहुतांश बाबींचा समावेश आहे. तसेच कोरडवाडू शेती अभियानांतर्गत यापूर्वी निवडण्यात आलेल्या सर्व गावांतील प्रस्तावित कामे पूर्ण झाली आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता यासंदर्भातील 12 मार्च 2014 च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली कोरडवाहू शेती अभियान ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरडवाहू शेती अभियानाची पुनर्रचना करून अधिक लाभ देणारी आणि केंद्र शासनाच्या योजनांशी सुसंगत असणाऱ्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेस आज मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लॅस्टिक अस्तरिकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 75 हजार रुपये यापैकी कमी असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळणार आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक  घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास राज्यामार्फत पूरक अनुदान दिले जाणार आहे. त्याअंतर्गत ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. हरितगृह आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी (1000 चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेत) प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांना याअंतर्गत असणाऱ्या सर्व घटकांचा किंवा त्यास आवश्यक असेल तेवढ्या घटकांचा लाभ घेता येणार आहे. अर्जदारांची निवड करताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी आणि विधवा-परित्यक्त्या शेतकरी महिलांना प्राधान्य राहील.