मुंबई: मराठा समाजाच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, तसेच सरकारने सकारात्मक विचार करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर मराठा मूक आंदोलनाचे प्रणेते खासदार संभाजीराजे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी देखील आमची सरकारशी अजूनही चर्चा सुरूच आहे. त्यामुळे आम्ही आमचे मूक आंदोलन मागे घेतलेले नाही. येत्या २१ तारखेला नाशिक येथे राज्यातील सर्व मूक आंदोलन समन्वयकांची बैठक होत असून त्या दिवशी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू असे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले आहे. (we have not withdrawn maratha silent protest and will decide next step on 21st june says mp sambhaji raje)

येत्या २१ जून या दिवशी नाशिक येथे मराठा समाजाचे मूक आंदोलन ठरलेले आहे. २१ तारखेला आम्ही नाशिकला जाणार आहोत. राज्य सरकारने आमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी आमची सरकारशी अजूनही चर्चा सुरूच आहे. हे पाहता आम्ही आमचे आंदोलन मागे घेतलेले नाही. २१ तारखेला नाशिकमध्ये जाण्याचे ठरल्याप्रमाणे आम्ही राज्यातील सर्व समन्वयक तेथे भेटणार आहोत. तेथे चर्चा करून आपल्या आंदोलनाची पुढील दिशा नेमकी कशी असेल त्यावर आम्ही निर्णय घेणार असल्याचे खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- ‘तुम्हाला भंडाऱ्यात बसण्याची व्यवस्था करू’; दरेकरांचा राऊत यांना टोला

मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापुरात मराठा समाजाचे पहिले आंदोलन झाल्यानंतर आज मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खासदार संभाजीराजेंना चर्चेसाठी बोलावले होते. या बैठकीत संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाच्या वतीने ६ मागण्या ठेवण्यात आल्या. या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या.

सरकारने मराठी समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी लगेचच करणे तितकेसे सोपे नाही. या सर्व मागण्यांची अमंलबजावणी लवकरात लवकर आणि चांगल्या पद्धतीने व्हावी यासाठी खासदार संभाजीराजे यांनी सरकारला अनेक सूचना केल्या आहेत. सरकारने त्या सुचनांवर विचार करणे सुरू केले आहे. मात्र यानंतही सरकारला आणखी बैठका घ्याव्या लागतील असे दिसत आहे. म्हणूनच संभाजीराजे यांनी आपले मूक आंदोलन लगेचच मागे न घेता त्यावर समन्वयकांच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- किडनीला झाली होती काळ्या बुरशीची लागण, डॉक्टरांनी ‘असा’ वाचविला जीव

मराठा आरक्षणाच्या आधारावर सन २०१४ ते मे २०२१ पर्यंतच्या शासन सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी अशी मागणी संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे ठेवली. त्याचप्रमाणे‘ओबीसी‘च्या धर्तीवर मराठा समाजाला सवलती लागू करणे. ‘सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करणे. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवणे. संस्थेला एक हजार कोटींची तरतूद करुन तारादूत प्रकल्प तत्काळ सुरू करणे. संस्थेला स्वायत्तता पुन्हा बहाल करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह निर्माण करणे करावी, अशा मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.

क्लिक करा आणि वाचा- ‘शिवसेनेला संपवल्याशिवाय राहणार नाही’; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे वक्तव्य