मुंबई : राज्य सरकारला मोटर वाहन 2019 कायदा हा जसाच्या तसा लागू करावा लागणार आहे. कारण या कायद्यात राज्य सरकारांना कोणतेही बदल करता येणार नाहीत. 1 सप्टेंबर पासून देशात लागू झालेला मोटर वाहन कायदा 2019 हा महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला नाहीये. कारण त्यातील दंडाची रक्कम खूप जास्त असल्याचं कारण देत तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी हा कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींना तसं पत्रही त्यांनी लिहिलं होतं. महाराष्ट्रातील निवडणुका पाहता केंद्र सरकारनं त्यावेळी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. आता मात्र केंद्रीय परिवहन विभागानं विधी आणि न्याय विभागाचा आणि ऍडव्होकेट जनरलचा कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर कायद्यात कोणताही बदल न करता लागू करण्याचं पत्रकचं काढलं आहे.
पत्रकात केंद्रीय परिवहन विभागानं काय म्हटलं ?
1-मोटर वाहन कायद्यातील लागू असलेली दंडाची रक्कम राज्यसरकार आपले अधिकार वापरून कमी करू शकत नाही. राज्य सरकारला तसं करायचं असेल तर राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असते.
2-अनुछेद 256 नुसार केंद सरकारला राज्य सरकारवर नियम लागू करण्याचे अधिकार आहेत.
3- आर्टिकल 356 नुसार केंद्र सरकार ती यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेऊ शकते.
4-या कायद्याचा हेतू वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन होऊ हा आहे. तसेच अपघात आणि मृत्यू यामुळं रोखता येणार आहे.
राज्य परिवहन मंत्र्यांची भूमिका काय?
यावर महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्र्यांच म्हणणं आहे की केंद्र सरकारच पत्र त्यांना मिळालं असून दंडाच्या रकमेची अंमलबजावणी करावी असे ते पत्र आहे. गुन्ह्यातून माफी मिळावी असं आमचं म्हणणं नाही, पण गुन्हा आणि दंडाची रक्कम व्यस्त नसावी सर्वसामान्यांना त्रास होऊ नये अशी आमची भावना आहे. असं राज्यातील परिवहन मंत्र्यानं सांगितलं आहे. याबाबत केंद्र सरकारला आम्ही पत्र लिहणार आहोत. गुन्हा आणि दंड याचे प्रमाण व्यस्त असेल तर त्याचा फेरविचार केंद्र सरकारनं अशी विनंत केंद्राला करणार असल्याचं राज्य परिवहन मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
दंडाची रक्कम काय आहे?
- चारचाकी गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावला नसल्यास आधी केवळ 100 रूपये दंड आकारला जात होता. आता हा दंड 1000 रूपये इतका असणार आहे.
- दुचाकी चालवताना हेल्मेट घातला नसल्यास आधी केवळ 100 रूपये दंड आकारला जात होता. आता 1000 रूपये दंड आणि तीन महिन्यांपर्यंत वाहन परवाना रद्द करण्याची तरतुद आहे.
- ऍम्ब्युलन्ससारख्या वाहनांचा रस्ता अडवल्यास 10 हजार रूपये किंवा त्याहून दंड किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. दंड किंवा शिक्षा दोन्हीही होऊ शकते. याआधी या गुन्ह्यासाठी कोणतीही शिक्षा नव्हती.
- वाहन चालवताना परवाना नसेल तर 5 हजार रूपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा 3 महिन्यांचा तुरूंवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास 10 हजार रूपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा एक वर्षांची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- परवाना रद्द झाला असतानाही वाहन चालवल्यास 10 हजार रूपये किंवा त्याहून अधिक किंवा 3 महिन्यांचा तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- भरधाव गाडी चालवल्यास 5 हजार रूपये किंवा त्याहून अधिक किंवा 3 महिन्यांचा तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- अल्पवयीन व्यक्तीनं गुन्हा केल्यास वाहनाच्या मालकाला दोषी ठरवलं जाईल आणि 25 हजार रूपये दंडासोबत 3 वर्षांचा तुरूंवास होईल. शिवाय, गाडीची नोंदणी एक वर्षासाठी रद्द केली जाईल. तसेच, अल्पवयीन आरोपी 25 वर्षांचा होईपर्यंत त्याला वाहन परवाना दिला जाणार नाही.
- मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवल्यास 10 हजार रूपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा 6 महिन्यांचा तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. मात्र, हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास 15 हजार रूपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- वाहन चालवताना सिग्नल तोडल्यास 10 हजार ते 5 हजार रूपये दंड किंवा 6-12 महिने तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. मात्र, हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास 10 हजार रूपये दंड किंवा 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- मोठमोठ्यानं हॉर्न वाजवल्यास पहिल्यांदा एक हजार रूपयांचा दंड आणि पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास 2 हजार रूपयांचा दंड आकारला जाईल. याआधी यासाठी शिक्षेची कोणतीही तरतूद नव्हती.
- वाहनाला विमा संरक्षण नसल्यास दोन हजार रूपयांपर्यंत दंड किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. मात्र, हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास चार हजार रूपयांपर्यंत दंड किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलल्यास, चुकीच्या पद्धतीनं ओव्हरटेकिंग केल्यास किंवा रस्त्याच्या विरूद्ध दिशेने वाहन चालवल्यास एक हजार ते पाच हजार रूपये दंड किंवा 6-12 महिने तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास 10 हजार रूपये दंड किंवा दोन वर्षांचा तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होती.
- केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला मोटार अधिनयम कायदा 2019ची अंमलबजावणी कोणताही बदल न करता करण्याची विनंती केली आहे. तर केंद्र सरकारला दंड आणि शिक्षा कमी करण्यासाठी फेरविचार करण्याची विनंत राज्य पहिवहन मंडळानं केली आहे. त्यामुळं केंद्र सरकार आता राज्य सरकारच्या पत्राला काय उत्तर देणार आणि मोटार अधिनियम कायदा 2019 राज्यात कधी लागू होणार हेच आता पाहावं लागणार आहे.