म. टा. वृत्तसेवा, भंडारा: मोहफुलांवर सद्यस्थितीत महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ या कायद्याअंतर्गत असलेले निर्बंध हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे व राज्यांतर्गत मोहफुलांची वाहतूक करणे यावरील निर्बंध उठवले आहेत. आता यासाठी परवागीचीही आवश्यकता राहिली नाही. त्यामुळे यंत्रणेकडून या व्यवसायातील आदिवासी, गरीब शेतकरी व संस्थांची होणारी पिळवणुकीला आळा बसेल. तसेच परराज्यात निर्यातीचे धोरण खुले ठेवल्यामुळे मोहफुले गोळा करणाऱ्यांना योग्य दर मिळेल.

आदिवासी विकास विभागालाही मोहफुले वापराकरिता नवीन योजना तयार करण्यात येणार आहेत. या योजनांतर्गत मोहफुलांच्या व्यापाराकरिता एफएफ-२ अनुज्ञप्ती आवश्यक असणार आहे. या अनुज्ञप्ती आदिवासी सदस्य असलेल्या आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत अशा प्रकारच्या मुंबई मोहफुले अधिनियम १९५० मधील नियम २ सी नुसार मान्यताप्राप्त संस्थांना नवीन एफएफ-२ परवाने मिळणार आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णयही मंगळवारी गृहविभागाने काढला आहे.

पूर्व विदर्भासाठी महत्त्वाचा असलेल्या या विषयाकडे मागील वीस वर्षांपासून नाना पटोले यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील सर्वसामान्य शेतकरी व शेतमजूरांना मोठा आधार मिळेल तसेच मोहफुलावर आधारित उद्योगांना चालना मिळेल, असे प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस रवींद्र दरेकर म्हणाले.

प्रदीर्घ लढ्याला मिळाले यश : नाना पटोले

मोहफुलांवरील निर्बंध हटवावे, यासाठी १९९९ पासून संघर्ष करीत होतो. आज या प्रदीर्घ लढ्याला यश आले आहे. या निर्णयाचा विदर्भातील जनतेला मोठा फायदा होणार असून यामुळे प्रक्रिया उद्योग आणि पर्यायाने रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले. विदर्भातील वनांसोबत शेतकऱ्यांच्या शेतामध्येही मोठ्या प्रमाणात मोहफुलांची झाडे आहेत. त्या शेतकऱ्यांनाही आता उत्पन्नाचे साधन निर्माण होणार आहे. मोहफुले गोळा करणे व व्यापारावरील जाचक निर्बंध हटवल्याने विदर्भात मोहफुलांच्या झाडांच्या लागवडीला चालना मिळेल. यातून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचे रक्षणही होईल, असे पटोले म्हणाले.