मुंबई: मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या निर्णयाकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. आजच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच लागेल. त्याला काही ठोस कारणं आहेत. महाराष्ट्राने घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करून हा कायदा केला आहे. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने आरक्षणाचा कायदा पारित झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भातही सरकारनं बाजू मांडली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, असं खुद्द केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशीही मागणी सर्व राज्यांनी केलीय. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राला न्याय मिळेल,’ असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
याबाबत बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाला आव्हान दिलं गेल्यानंतर राज्य सरकारनं पूर्ण ताकद लावली होती. मुकुल रोहोतगी व पटवारिया यांच्यासारख्या निष्णात कायदेतज्ज्ञांनी राज्य सरकारच्या वतीनं न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केले. विरोधकांचा प्रत्येक मुद्दा खोडून काढला. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ अनेक दाखले दिले गेले आहेत. त्यातही कुठली उणीव राहू नये म्हणून आरक्षणाच्या समर्थनार्थ न्यायालयात धाव घेणाऱ्या इतर सर्व पक्षकारांनीही म्हणणे मांडले आहे. त्यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला आहे. मराठा आरक्षण कसं योग्य आहे? ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणं कसं योग्य आहे, हे न्यायालयात मांडण्यात आलंय. कुठेही उणीव राहिलीय असं म्हणता येणार नाही. पटवारिया यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची न्यायालयानंही प्रशंसा केली आहे. अर्थात, आता निकाल न्यायालयाच्या हातात आहे. पण गुणवत्तेच्या निकषावर हा निकाल आपल्याच बाजूनं लागेल,’ असा ठाम विश्वास चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या सरकारी निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये निकाल दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ त्यावर आज निर्णय देणार आहे.