औरंगाबाद दि. 17 (जिमाका) – जनतेच्या कल्याणासाठी शासन अनेक योजनांची अंमलबजावणी करत असते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून अनेक विकासकामे पूर्ण करण्याला प्राधान्य राहणार आहे. या माध्यमातून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधणार असल्याचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड, सहकार मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, पोलिस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पेालिस अधीक्षक मनीष कलवानिया व्यासपीठावर तर खासदार इम्तियाज जलील, आमदार सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, प्रशांत बंब, नारायण कुचे, सतीश चव्हाण, रमेश बोरनारे, उदयसिंग राजपूत, संजय शिरसाट, प्रदीप जैस्वाल, विक्रम काळे आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी सन 2022-23 या आर्थ‍िक वर्षामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP ) व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) या योजनांसाठी अर्थसंकल्पित तरतूद, प्राप्त तरतूद, वितरीत निधी व सप्टेंबर, 2022 अखेर झालेला खर्च याबाबतचा तपशील दिला.
पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या सुमारे तीन हजार गेटच्या दुरूस्तीसाठी, शेतकऱ्यांच्या शेतातील डी.पी. भरीव तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील अनेक स्मशान भूमींची दूरवस्था झालेली आहे. तर काही जागेअभावी पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. जनसुविधा मधून जिल्ह्यातील सर्व स्मशानभूमी पूर्ण करण्यात येणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जिल्ह्यातील सर्व विकासकामे पूर्णत्वास नेणार आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नेहमीच प्राधान्य राहणार असल्याचेही पालकमंत्री म्हणाले.
बैठकीच्या सुरूवातीला खासदार इम्तियाज जलील यांनी वैजापूर येथील पशुवैद्यकीय इमारतीच्या बांधकामाचा मुद्दा मांडून या प्रकरणात दोषींवर कार्यवाही करण्याची विनंती केली. यावर पालकमंत्र्यांनी या प्रकरणात दोषी कंत्राटदार तसेच अधिकाऱ्यांवर चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत आलेल्या निधी आणि शहरातील रस्ते, अमृत पाणी पुरवठा योजनांबाबत माहिती विचारली असता याबाबत महापालिका आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी सविस्तर माहिती दिली.
आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेविषयी तसेच चौका घाटातील बंद पडलेल्या रस्त्याच्या कामाविषयी मुद्दा उपस्थित केला. यावर पालकमंत्र्यांनी तत्काळ चौकशी करुन प्रश्न सोडविणार असल्याचे सांगितले.
आमदार प्रशांत बंब यांनी क्रीडा विद्यापीठाचा मुद्दा उपस्थित केला यावर सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी क्रीडा विद्यापीठाबाबत क्रीडा मंत्र्यांशी चर्चा झाल्याचे सांगितले.
आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत आठ महिने होऊनही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे विचारले असता पालकमंत्र्यांनी याबाबत चौकशी करुन आठ दिवसांत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.
आमदार रमेश बोरनारे यांनी रमाई, शबरी तसेच अनेक घरकुल योजनांसाठी गायरानची जागा उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली, यावर पालकमंत्र्यांनी सदरचा प्रस्ताव मंत्रिमंडाळात ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
(रु.कोटीत)
| अ.
क्र. |
योजना | अर्थसंकल्पित तरतूद | प्राप्त निधी | प्रशासकीय मान्यता | वितरीत निधी | झालेला खर्च | ||
| दायित्व निधी | नवीन कामांसाठी | एकूण वितरीत निधी
(6+7) |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) | 500.00 | 148.27 | 14.81 | 8.17 | 7.09 | 15.26 | 10.40 |
| 2 | अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) | 103.00 | 28.84 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 |
| 3 | आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (ओ.टि.एस.पी.) | 7.91 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एकूण | 610.91 | 178.77 | 15.34 | 8.17 | 7.62 | 15.79 | 10.40 | |
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23 अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी एकूण मंजूर नियतव्यय रु.500 कोटी इतका आहे. मंजूर नियतव्ययापैकी पशुसंवर्धन विभागाच्या (मुख्य लेखाशीर्ष 2403) सर्व योजनांसाठी 100% प्रमाणे, कार्यालयीन खर्च (उद्यिष्ट-13) व मजुरी (उद्यिष्ट-02) अंतर्गत सर्व योजनांसाठी 42% प्रमाणे, व पर्यटन विकास (लेखाशीर्ष 34522328), अतिक्रमण रोखण्यासाठी संरक्षण भिंत बांधणे (लेखाशीर्ष 40592701), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इमारत बांधकाम (लेखाशीर्ष 42501353) या लेखाशीर्षातंर्गत 35% प्रमाणे, व उर्वरित इतर सर्व योजनांसाठी 28%, याप्रमाणे एकूण रु.148.27 कोटी इतका निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध झालेला आहे. माहे-सप्टेंबर, 2022 अखेर एकूण रु.14.81 कोटी च्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. चालू वर्षात एकूण रु.15.79 कोटी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला असून रु.10.40 कोटी इतका खर्च झालेला आहे.
*******