दिव्यांग कल्याण आयुकतालयाच्या परिपत्रकाची पुर्तता करावी- अँड. विनोद बोरसे

धुळे :- करोना विषाणू च्या संकटकाळात रस्त्यावर निवाराहिन परिस्थितीत फिरणाऱ्या मनोरूग्णांना सामाजिक कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्था भोजन आणि नाष्टा देत असल्याच्या बातम्या व फोटो सध्या पाहण्यास मिळत आहेत. अशा घटनांमधून माणुसकीचा झरा वाहतांना दिसत असला तरी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडील शासन परिपत्रकाची कठोर अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी स्किझोफ्रेनिया अवेरनेस असोसिएशनचे धुळे जिल्हा समन्वयक अँड. विनोद बोरसे यांनी केली आहे. आमच्या प्रतिनिधीशी बोलतांना सामाजिक कार्यकर्ते अँड. विनोद बोरसे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने लाँकडाऊन कालावधी एकवीस दिवसांचा जाहीर केला आहे. त्यामुळे संचारबंदीच्या कालावधीत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय ,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि.26 मार्च रोजी परिपत्रक काढले आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिच्छेद तीन नुसार कम्युनिटी किचन सुरू असलेल्या क्षेत्रात गरजु दिव्यांग व्यक्तींना घरपोच जेवण, डबे, नाष्टा पुरविणेचे आदेश आहेत. एवढेच नव्हे तर सदर परिपत्रकाचे परिच्छेद सहा नुसार मनोरूग्ण,बेवारस व निराश्रीत दिव्यांग व्यक्तींसाठी बालग्रुहात व शेल्टर होममध्ये विशेष देखभाल करण्यात यावी असे देखील आदेश संबंधीत यंत्रणेला जारी केले आहेत मात्र ग्रामीण भागात व तालुका पातळीवरील क्षेत्रात रस्त्यावर निवाराहिन स्थितीत फिरणाऱ्या मनोरूग्णांना या परिपत्रकाचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळेच खाजगी व्यक्तींमार्फत मनोरुग्णांना भोजन पुरविण्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होतांना दिसून येत आहेत. सरकारी यंत्रणा अशा मनोरुग्णांपर्यंत पोहचण्यात कुठेतरी कमी पडत आहे. तेव्हा संबंधीत यंत्रणेने याबाबतीत गांभीर्याने लक्ष देऊन सदर परिपत्रकानुसार ग्रामीण भागातील रस्त्यावर फिरणाऱ्या मनोरूग्णांची काळजी घेण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अँड. विनोद बोरसे यांनी केली आहे.
मनोरूग्णांना देखील घटनात्मक हक्क !
भारतीय राज्य घटनेनुसार मनोरूग्णांना देखील सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क आहे. मानसिक आरोग्य काळजी कायदा 2017 चे कलम 24 नुसार मानसोपचार सुरू असणाऱ्या व्यक्तीच्या परवानगी शिवाय प्रसार माध्यमात मनोरूग्णाचा फोटो प्रसिद्ध करणेवर प्रतिबंध आहे. मात्र संचारबंदी काळात मदत देतांनाचे फोटो सर्रास छापले जात आहेत. वास्तविक मनोरुग्णांना देखील मानवाधिकार व घटनात्मक कायदे शीर हक्क आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हक्क व अधिकारांचे संरक्षण झाले पाहिजे!
अँड. विनोद बोरसे
धुळे जिल्हा समन्वयक, स्किझोफ्रेनिया अवेरनेस असोसिएशन.