राजवैभवी अभिजात मराठी! – महासंवाद

मराठी भाषेच्या अभिजाततेला मिळालेला अधिकृत दर्जा हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक समृद्धीचा सुवर्ण क्षण आहे. हा गौरव मराठी भाषा, साहित्य, संतपरंपरा आणि समाजजीवनाच्या योगदानाची राष्ट्रीय पातळीवरील सन्मानपूर्वक मान्यता आहे. त्यानंतर, पहिल्यांदाच नवी दिल्ली येथे होणारे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे एक ऐतिहासिक पर्व ठरले आहे. दिल्लीच्या हृदयस्थानी मराठीच्या अस्मितेचा गजर घुमणार आहे.

मराठी भाषा केवळ संवादाचे माध्यम नाही, ती संस्कृतीचे दर्शन घडवणारी, विचारांचा वारसा सांगणारी, समाजमन घडवणारी आणि राज्यकारभाराची एक सक्षम भाषा आहे. राज्याच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीत मराठी अधिकाधिक प्रभावी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गेल्या अनेक दशकांत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. आज, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या संवर्धनासाठी आणि शासन व्यवहारात तिच्या पूर्ण प्रतिष्ठेसाठी शासनाचा दृढ संकल्प आणखी बळकट होत आहे.

अभिमानास्पद राजकीय व प्रशासकीय वारसा

मराठीच्या राजकीय व प्रशासकीय प्रवासाचा मागोवा घेतल्यास, आपल्याला समजते की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यासाठी मराठीला राज्यव्यवहाराची भाषा म्हणून पुनर्स्थापित केले. त्यांनी फारसी संज्ञांना मराठी व संस्कृत पर्याय निर्माण करून “राज्यव्यवहार कोश” तयार केला. पुढे पेशव्यांनीही मराठीच्या शासकीय वापराला चालना दिली. 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठीला शासन कारभाराची अधिकृत भाषा म्हणून घोषित केले. त्यानंतर 1965 साली महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम संमत करून मराठीला अधिकृत राजभाषेचा दर्जा बहाल करण्यात आला. शासनाने ‘भाषा संचालनालय’ स्थापन करून मराठीच्या प्रशासकीय विकासासाठी धोरणे आखली आणि कार्यवाही सुरू केली.

शासनाचे धोरण

मराठीला प्रशासन, न्यायव्यवस्था, अर्थसंकल्प, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण या सर्व क्षेत्रांत प्राधान्य मिळावे यासाठी शासनाने पुढील प्रमुख निर्णय घेतले:

प्रशासनिक परिभाषा कोश आणि मार्गदर्शक पुस्तके तयार करणे

• शासकीय कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या संज्ञा आणि वाक्प्रयोगांचे एकसंध मराठीकरण.
• ‘शासन व्यवहार कोश’,‘प्रशासनिक लेखन’, ‘वित्तीय शब्दावली’ यांसारखी महत्त्वपूर्ण पुस्तके प्रकाशित.

विधिविषयक अनुवाद आणि न्यायव्यवस्थेत मराठीचा वापर

• राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिनियमांचा अधिकृत मराठीत अनुवाद.
• ‘न्याय व्यवहार कोश’विकसित करून कायद्याच्या लेखनशैलीसाठी मराठीचे योगदान.
• भारतीय संविधान,भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, पुरावा अधिनियम यांसारख्या केंद्रिय कायद्यांचे अधिकृत मराठीकरण.

अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज आणि प्रशासकीय नियम पुस्तिकांचे मराठीकरण

• शासनाच्या वित्तीय आणि प्रशासकीय प्रकाशनांचे मराठी भाषांतर करण्याची परंपरा.
• अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकांचा अनुवाद करून सर्व शासकीय कामकाज मराठीतून होण्यासाठी प्रोत्साहन.

अमराठी अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण आणि परीक्षा

• राज्यातील शासकीय सेवकांसाठी मराठी भाषा परीक्षा अनिवार्य.
• मराठी टंकलेखन आणि लघुलेखन प्रशिक्षणास प्रोत्साहन.

त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत मराठीचा समावेश

• महाराष्ट्रातील केंद्रशासकीय कार्यालयांत हिंदी-इंग्रजीबरोबरच मराठीला स्थान मिळवून देण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न.

संगणकीकरण आणि डिजिटल मराठीकरण

• शासकीय संकेतस्थळे,ऑनलाइन सेवा, डिजिटलीकरण आणि पेपरलेस प्रशासनासाठी मराठीचा अधिकाधिक वापर.
• संगणक-आधारित मराठी टंकलेखन परीक्षा आणि मराठी ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचे बळकटीकरण.

भविष्यातील दिशा आणि संधी

मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या विकासासाठी पुढील काही महत्त्वपूर्ण धोरणे राबविण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे:

• न्यायसंस्थेतील सर्व कामकाज मराठीतून करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा आणि कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करणे.
• विविध विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयांतील संशोधन व शिक्षणासाठी मराठीतील परिभाषा विकसित करणे.
• शासकीय संकेतस्थळे आणि ई-गव्हर्नन्स प्रणालीत मराठी भाषा सुलभ करण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञान वापरणे.
• राज्यभरातील सर्व प्रशासकीय आणि शासकीय कार्यालयांत मराठीचा100 टक्के वापर सुनिश्चित करणे.

मराठी ही केवळ एक भाषा नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा, अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक वारशाचा प्रतीक आहे. तिची संतपरंपरा, साहित्यिक परंपरा आणि समाजजीवनातील भूमिका अढळ आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीमध्ये होणे ही केवळ एक घटना नसून, मराठीच्या अभिजाततेचा राष्ट्रव्यापी उत्सव आहे. शासनाने मराठीला अधिकाधिक सक्षम आणि प्रशासकीय व्यवहारात प्रभावी बनवण्याचा निर्धार केला आहे. आज आपली भाषा केवळ स्वसंवादाची भाषा न राहता शास्त्रीय, तांत्रिक, न्यायसंस्था, अर्थकारण आणि प्रशासनाच्या भाषेत रूपांतरित होत आहे. मराठीचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे, कारण तो केवळ भाषेचा नाही, तर आपल्या संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचा आणि महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल वाटचालीचा आहे. महाराष्ट्र शासन आपल्या मराठी भाषेच्या सशक्तीकरणासाठी कटिबद्ध आहे आणि या गौरवशाली परंपरेला पुढील पिढ्यांसाठी अधिक समृद्ध करण्याचा निर्धार घेत आहे.

मराठीसाठी एक नवा संकल्प!

दिल्लीच्या भूमीत मराठी साहित्य संमेलन घडत आहे, तो केवळ साहित्याचा सोहळा नाही, तर मराठी अस्मितेच्या राष्ट्रव्यापी स्वीकाराचा क्षण आहे. मराठी ही राज्यकारभारात आणि प्रशासनात सर्वव्यापी व्हावी, हीच मराठी भाषाप्रेमी, साहित्यिक आणि महाराष्ट्र शासनाची सामूहिक इच्छा आहे “मराठी भाषेचा सन्मान, महाराष्ट्राचा अभिमान!”

मराठीच्या या नव्या पर्वात शासन आणि मराठीप्रेमी एकत्र येऊन मराठीच्या अभिवृद्धीसाठी नवा संकल्प करू या!

रणजितसिंह राजपूत

जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार