मुंबई,दि.४:  राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी प्रस्ताव/अर्ज सादर करण्याचे आवाहन ग्रंथालय संचालक शालिनी गो. इंगोले यांनी केले आहे.

भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय  ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय यांच्या मार्फत राबविण्यात येतात.

या समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असल्याने   सन २०२२-२३ साठी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर असून इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना उपलब्ध करून घ्यावा. सन २०२२-२३ साठीच्या समान निधी योजनेनंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत.या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत.

असमान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम  व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ‘ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/१००/१२५/१५० वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय ‘बाल कोपरा स्थापन’ करण्याकरिता अर्थसहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करता येणार आहे.

अर्ज कुठे व कसा करावा  :

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इछुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. २८ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक शालिनी गो. इंगोले यांनी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे.