पुणे : राज्याचा भूजल नकाशा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. जलनियोजन करण्यासाठी प्रशासनाला हा नकाशा अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून, नागरिकांनादेखील आपल्या गावातील संभाव्य दुष्काळाची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. येत्या डिसेंबर महिन्यात ही सुविधा प्रत्यक्ष उपलब्ध होईल, अशी माहिती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी दिली.
भूजल विभागाने जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत निरीक्षण विहिरींची संख्या ३ हजार २९० वरून ३२,७६९ पर्यंत वाढली आहे. याच वर्षीपासून गावपातळीवरील भूजल निरीक्षणाचा विसृत आकडा उपलब्ध झाला आहे. पुढील टप्प्यामधे ही सर्व माहिती संकेतस्थळावर राज्याच्या नकाशाला जोडण्यात येणार आहे. 
याबाबत माहिती देताना भूवैज्ञानिक सी. पी. भोयर म्हणाले, ‘‘ग्रामीण भागातील ८५ टक्के भागात पिण्याचे पाणी, शेतीच्या पाण्याची गरज भूजलावरच भागविली जाते. भूजल विभागामार्फत संभाव्य टंचाई वर्तविली जाते. 
‘‘ही माहिती नकाशावर उपलब्ध झाल्यास दुष्काळी भागातील जलनियोजन शक्य होईल. दुष्काळाची तीव्रता दर्शविण्यासाठी विविध रंगांचा वापर करण्यात येईल. ते रंग अजून ठरलेले नाहीत. एखादे गाव टंचाईग्रस्त नसतानाही तेथून का मागणी येत आहे. तर, टंचाईग्रस्त भागातून मागणी येत नसल्यास, तेथे इतर स्रोत आहेत की नाही, हे तपासून पुढील कार्यवाही करता येईल. येत्या डिसेंबरपर्यंत े१२ंू. ेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल/ेंँँ२ंि या संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध होईल.’’
…..

टंचाईची गावनिहाय माहिती मिळणार
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून ही प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, डिसेंबरमधेच ही माहिती नकाशामधे दिसेल. त्यामुळे कोणत्या गावामधे आॅक्टोबर, जानेवारी व एप्रिल या महिन्यांनंतर टंचाई जाणवेल, याची गावनिहाय माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. 
……
नकाशावर ताजी माहिती, पर्जन्यमानाची माहिती देण्याची सुविधा असेल. त्याचीही जिल्हा, तालुका आणि गावनिहाय माहिती मिळेल.
…….
राज्यात भूजल धारण करण्याची क्षमता ही ३२ दशलक्ष घनमीटर आहे. दर वर्षी पडणारा पाऊस, होणारा उपसा यावर भूजलस्थिती अवलंबून असते. यंदाच्या वर्षापासून ३२,७६९ गावांतील निरीक्षण विहिरींच्या आधारावर टंचाई अंदाज वर्तविण्यात आल्याने पूर्वीपेक्षा अंदाजामधे दहा पट अधिक अचूकता येईल. ही संपूर्ण माहिती राज्याच्या नकाशावर देण्यात येईल. त्यामुळे गावनिहाय माहिती एका क्लिकवर समजेल. पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या ठिकाणी पाणी नियोजन करणे शक्य होईल.- कौस्तुभ दिवेगावकर, संचालक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा.
……………