काळी बुरशीचे निदान लवकर होणे महत्त्वाचे असल्याने त्याबद्दल दृकश्राव्य व मुद्रित माध्यमांतून व्यापक जनजागृती करण्याची विनंतीही न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला केली. स्नेहा मरजाडी व नीलेश नवलखा यांनी करोनाविषयक केलेल्या जनहित याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘काळी बुरशीच्या रुग्णांमध्ये वेगाने वाढ होत असून जवळपास दहा दिवसांतच संख्या दुप्पट झाली आहे. सुमारे तीन हजार २००वरून ही संख्या सहा हजार २८७वर गेली आहे. दुसरीकडे या आजारावर एकमेव औषध असलेल्या अॅम्फोटेरसीन-बी या इंजेक्शनचा पुरेसा पुरवठा नाही. एका रुग्णाला दरदिवशी चार ते पाच डोस द्यावे लागतात. राज्य सरकारतर्फे हाफकिन बायोफार्मातर्फे पहिल्या ४० हजार डोसचे उत्पादन १० जूनपर्यंत होणार आहे. परंतु, ते पुरेसे नसेल’, असे म्हणणे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडले.
औषधांचे हे प्रमाण पाहता ते राज्यातील रुग्णांसाठी केवळ अडीच दिवस पुरेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्यामुळे ‘इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या रुग्णांची संख्या अधिक असल्याने केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला अधिक पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने केंद्राकडून पुरवठा होईल का?’, अशी विचारणा करत त्याची माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले. त्याचबरोबर करोनावरील औषध टोसिलुझुमॅबच्या अपुऱ्या पुरवठ्याविषयीही माहिती देण्यास सांगून खंडपीठाने पुढील सुनावणी आज, गुरुवारी दुपारी २ वाजता ठेवली आहे.