लातूर  – आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे मराठा समाजा सोबतच राजकीय क्षेत्रातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.लातुर जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री तथा आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर Sambhaji Patil Nilangekar यांनी राज्य शासनाचा निषेध केला आहे. राज्य सरकार आरक्षण प्रश्नी योग्य भूमिका मांडण्यात अपयशी ठरले आहे. राज्य सरकार State Government आरक्षणासाठी जी ताकद लावायला हवी ती लावली नाही समाजातील 50 युवकांनी बलिदान दिले आहे हे सरकारने लक्षात घ्यावे राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा व भूमिका ही मराठा आरक्षण Maratha arakshan रद्द होण्यास कारणीभूत ठरले असल्याची टीका माजी पालकमंत्री तथा आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर Sambhaji Patil Nilangekar यांनी केली आहे. The negligence of the state government led to the cancellation of the Maratha reservation

महाराष्ट्र सरकारने Maharashtra दिलेले मराठा आरक्षण Maratha Reservation घटनाबाह्य आहे, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. या बाबत घटनापीठापुढे आज सुनावणी झाली.  न्यायालयाने राज्य सरकारने बनविलेला मराठा आरक्षण कायदाही सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court of India रद्द ठरवला आहे.

हे देखील पहा – 

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे Constitution Bench आज सुनावणी झाली.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे Constitution Amendment आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. The negligence of the state government led to the cancellation of the Maratha reservation

चिखली नगरपालिकेतील विकास कामात १३४ कोटीं रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप

यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयही शिक्कामोर्तब करेल, अशी अपेक्षा मराठा समाजाला होती.Supreme Court of India Quashed Maratha Reservation नऊ सदस्यीय पीठाने इंदिरा साहना प्रकरणात दिलेल्या निवाड्याचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासारखी आणिबाणीची परिस्थिती नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मराठा समाजाबाबत गायकवाड समितीने दिलेला अहवाल असमर्थनीय असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Edited By – Shivani Tichkule