राजकीय उद्घाटने, बैठका गर्दीत पार पडतात. मग सर्वसामान्यांच्या स्वस्त प्रवासाचे साधन असलेली मुंबई लोकल सुरू करताना गर्दीचे निकष का लावण्यात येतात? संपूर्ण राज्यात गटनिहाय निर्बंधांनुसार शिथिलीकरण सुरू झाले. मग मुंबई लोकलबाबत वेगळी वागणूक का? खरंच गर्दीची भीती आहे की आणखी कोणती भीती आहे? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मुंबई लोकल सुरू झाल्याशिवाय दैनंदिन व्यवहार पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकत नाही, हे माहीत असूनही लोकल बंदी कायम ठेवणे हे राजकीय षडयंत्र असल्याचे रेल्वे प्रवासी महासंघाचे म्हणणे आहे. सर्वांत श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई पालिकेसह अन्य महापालिकेच्या निवडणुका दृष्टिपथात आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या करोनाकाळामुळे शेकडो कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे. तेल कंपन्यांकडून आगामी निवडणुकांसाठी पक्ष निधी मिळावा यासाठी हे सुरू आहे की काय, अशी शंकाही प्रवाशांकडून उपस्थित होत आहे. कार्यालये-आस्थापना सुरू झाल्या, मात्र नोकरदार वर्गाला कामावर पोहोचण्यासाठी स्वस्त वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध झालेली नाही. ही स्थिती कायम राहिल्यास समाजात मोठी अस्वस्थता निर्माण होईल. स्वस्त आणि वेगवान प्रवासाचा मार्ग तातडीने खुला करावा, अशी मागणी प्रवासी संघटनांनी केली आहे.
वातानुकूलित लोकलसाठी रेल्वे मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली मध्य, पश्चिम रेल्वेने प्रवासी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. वातानुकूलित लोकल लोकप्रिय करण्यासाठी नऊ साधे आणि तीन वातानुकूलित डबे हाच फॉर्म्युला योग्य आहे. प्रथम दर्जा वातानुकुलित म्हणून चालवावा. सुरुवातीला तिकीट दर सारखे ठेवावे ठराविक काळानंतर वातानुकूलित तिकीट दरात वाढ करावी, अशा सूचना रेल्वे प्रवासी महासंघाने केल्या आहेत.
नागरिकांचे सवाल
१. गर्दीत राजकीय उद्घाटनं होतात, मग मुंबई लोकललाच गर्दीचा वेगळा निकष का?
२. गटनिहाय निर्बंधांनुसार शिथिलीकरण सुरू होऊनही लोकलबाबत वेगळा निर्णय का?
३. तेल कंपन्यांकडून पालिका निवडणुकांसाठी पक्षनिधी मिळण्यासाठी तर षडयंत्र नाही?