अलिबाग, दि.25 (जिमाका):– येत्या पावसाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मागील काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये असलेली दरड प्रवण गावे आणि सातत्याने भूस्खलन होणारे भाग यामध्ये प्रशासनाने बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. अनेक वेळा आपत्ती आल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी काही प्रमाणात आधीच पूर्वतयारी करून ठेवणे आवश्यक आहे. शहरी भागातील नद्यांमध्ये साठलेला गाळ दूर करून शहरी भागात पूर येणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी. आपत्तीच्या प्रसंगी बचाव कार्य करताना पुरुषांसोबत महिलांनाही प्रशिक्षण देऊन बचाव कार्यात समाविष्ट करून घेण्यात यावे, अशा सूचना आज विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी रायगड जिल्हा प्रशासनाला केल्या.

आज अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित काळातील उपाययोजना विषयावरील आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.

या बैठकीस आमदार महेंद्र दळवी, मुंबईच्या माजी महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या श्रीमती सुप्रदा फातरपेकर, मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेविका शितल म्हात्रे, जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, उपायुक्त शिवराज पाटील, अलिबाग वनसंरक्षक आशिष ठाकरे, अप्पर जिल्हाधिकारी अमोल यादव व विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

त्या म्हणाल्या, तालुकानिहाय गावांमध्ये रेडिओ स्पीकर सारख्या साधनांचा वापर करून लोकांना पूर्वसूचना देण्यात यावी.  वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते यांची मदत घ्यावी. प्रशासन, पोलीस, पोलीस पाटील, ग्रामपंचायत यासोबतच महिला आणि युवकांचा यामधील सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.  विविध नद्यांमध्ये गाळ काढण्यासाठी विशेष परवानगी घेण्यासाठी राज्याचे पर्यटन मंत्री नामदार श्री.आदित्यजी ठाकरे यांच्या पुढाकाराने जिल्हा प्रशासनाने केलेली कामे,  घेतलेले निर्णय समाधानकारक आहेत. आपत्तीच्या प्रसंगी आपत्तीव्यवस्थापन विभागाकडे विविध जीवनावश्यक साधनांचा समावेश असायला हवा.  यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेसे गम बूट, त्याचबरोबर गाळ काढण्यासाठी यंत्र आणि मोठ्या प्रमाणात आवश्यक वस्तूंची यादी तयार ठेवणे याबाबतचे निर्देश आज त्यांनी दिले.

शासनाकडून वादळ आणि पुरामध्ये मिळणारी मदत मागे उरलेल्या एकल महिलांना व्यवस्थित मिळते किंवा नाही तसेच त्याचे व्यवस्थापन कसे करावे याबाबत माहिती देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. आरोग्य यंत्रणेकडे असलेल्या रुग्णवाहिका वाहन चालक आणि आवश्यक स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर यासाठी प्रस्ताव देण्याचे त्यांनी सांगितले.  ज्या गावांमध्ये यापूर्वी पूर अथवा दरड कोसळली असेल अशा गावांमध्ये लोकांचे पुनर्वसन केलेल्या मोकळ्या जागी सामाजिक वनीकरण करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील एकल महिलांचा पुनर्वसन कामाचा आढावा घेताना महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात मालमत्ता दुकाने शेती आदी स्थावर-जंगम मालमत्ता महिलांचे नावे करण्याबाबतची प्रक्रिया करावी.  समुद्र किनारी राहणाऱ्या महिलांसाठी मच्छी व्यवसाय व त्यावर आधारित पूरक व्यवसायासाठी विविध महामंडळांच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात यावा.  शेतकरी महिलांना मोफत खते बी-बियाणे देण्यात यावे. अल्पवयीन मुलींचे बालविवाह रोखण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी.  तसेच परिवहन विभागाने महिलांसाठी ऑटोरिक्षा मिळवून देण्याबाबत शिबिरे घ्यावीत. येत्या 15 ऑगस्ट पर्यंत त्यांना रिक्षा मिळतील याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना केल्या.

रायगड जिल्हा स्तरावर एकल महिलांसाठी एक विशेष समिती स्थापन करून त्याद्वारे महिलांच्या विकासाची योजना तयार करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

यावेळी विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेल्या सूचनेचे तात्काळ  पालन करीत जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी जिल्ह्यातील महिलांच्या नावे त्यांच्या पतीच्या नावे असलेल्या मालमत्ता आणि जमीन हस्तांतरित करण्याबाबतचे परिपत्रक या बैठकीनंतर त्वरित काढले.  याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन केले.  त्याचबरोबर येत्या आठवड्यामध्ये कोकण विभागीय आयुक्त यांच्याकडे कोकणातील विविध प्रश्नांवर बैठक घेणार असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

या बैठकीनंतर जिल्ह्यातील एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी या महिलांसोबत संवाद साधून विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी केले आहे.