नवी दिल्ली: रस्तेअपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे वाढते प्रमाण पाहता केंद्र सरकारने वाहतूकविषयक नियम आणखी कडक करण्याचा चंग बांधला आहे. मोटार वाहन कायद्यातील (२०१९) नव्या बदलांना मंगळवारी लोकसभेने मान्यता दिली. प्रस्तावित बदलांमध्ये रस्तेसुरक्षा या विषयाला अधिक प्राधान्य देण्यात आले असून, त्या अंतर्गत नियमांना बगल देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालवणे, हेल्मेटविना दुचाकी चालवणे किंवा नशेमध्ये वाहन चालवणे आदी गुन्ह्यांसाठी दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर संबंधिताचा वाहन चालविण्याचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे किंवा वाहनाची नोंदणीच रद्द करण्याचीही तयारी सरकार करीत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गर्दीच्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांना रस्ता न देणाऱ्यांना १० हजार रुपये दंड ठोठावण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. दारू किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन करून धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविणाऱ्या चालकांनाही १० हजार रुपये दंड ठोठावण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या शिवाय अतिवेगाने वाहने दामटणाऱ्यांना एक हजार ते दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येणार आहे. चालक परवान्याशी संबंधित (ड्रायव्हिंग लायसन्स) नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कार आणि कॅबचालकांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येणार आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक सामानाची वाहतूक करणाऱ्यांकडून २० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.
कोणत्याही अल्पवयीन किंवा लहान मुलाकडून रस्त्यावर अपघात झाल्यास संबंधित वाहनाचा मालक किंवा मुलांच्या पालकांना दोषी मानण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित वाहनाची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाईही करण्यात येणार आहे. लोकसभेत मान्यता मिळाल्यानंतर हे विधेयक चर्चेसाठी आता राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे. राज्यसभेची त्यावर मंजुरीची मोहोर उमटवल्यानंतर स्वाक्षरीसाठी ते राष्ट्रपतींकडे जाईल. त्यानंतर हा कायदा देशभर लागू करण्यात येईल. या कायद्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता. त्यावर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्राचा असा कोणताही उद्देश नसल्याचे स्पष्ट केले. कायद्यातील नियम लागू करायचे की नाही, याचा निर्णय राज्यांचा असल्याचेही गडकरी यांनी नमूद केले. परिवहन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि अपघातांचे प्रमाण घटविण्यासाठी राज्यांच्या मदतीने काम करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
दंडाच्या तरतुदी
कलम गुन्हा पूर्वीचा दंड (रुपयांत) नवा दंड (रुपयांत)
१७७ सामान्य दंड १०० ५००
१८१ विनापरवाना ड्रायव्हिंग ५०० ५,०००
१८२ अयोग्य ड्रायव्हिंग ५०० १०,०००
१८४ धोकादायक ड्रायव्हिंग १,००० ५,०००
१८५ नशेत ड्रायव्हिंग २,००० १०,०००
१९४ सीट बेल्ट न लावणे १०० १,०००
१९४ सी दुचाकी ओव्हरलोडिंग १०० ३,००० (तीन महिने परवाना जप्त)
१९४ डी विनाहेल्मेट १०० १,००० (तीन महिने परवाना जप्त)
१८३ वेगवान ड्रायव्हिंग ४०० १,००० (हलके वाहन), २,००० (मध्यम वाहन)