नवी दिल्ली : रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात लवकरच वाढ होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) त्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाला परवानगी दिली आणि अशा भाडेवाढीची गरज का आहे हे पटवून द्या, असेही म्हटले आहे.
आर्थिक मंदीचा परिणाम म्हणून रेल्वे मंत्रालय पैशांच्या टंचाईला तोंड देत असल्यामुळे पीएमओने परवानगी दिल्यानंतर याच महिन्यात मंत्रालय भाडेवाढीचे धोरण तयार करणार आहे. आर्थिक वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्यामुळे रेल्वेला माल वाहतुकीतून कमी महसूल मिळाला आहे. याशिवाय वेगवान आणि स्पर्धात्मक रस्ते वाहतूक उपलब्ध असल्यामुळे रेल्वे आधीच दडपणाखाली आहे.

प्रवासी मिळविण्याच्या आघाडीवर विचार करता रेल्वेला विमानसेवेचे आव्हान आहे, कारण विमान कंपन्या रेल्वेच्या तुलनेत कमी भाडे आकारतात. पायाभूत सुविधांची कामे पाहणाऱ्या सचिवांच्या बैठकीत पीएमओने भाडेवाढीला हिरवा कंदील दाखविला आहे. काही वर्षांपूर्वी बिबेक देब्रॉय समितीने फक्त एसी-३ टायर
सेवाच फायद्यात असल्याचे व इतर विभाग तोट्यात असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे रेल्वेने एअरकंडिशन्ड क्लासेसचे भाडे वाढविले होते.

एप्रिल ते आॅक्टोबर या कालावधीत रेल्वेला सर्व विभागांतून कमी महसूल मिळाला. एप्रिल ते आॅक्टोबर या कालावधीत रेल्वेला ९९,२२३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. या सात महिन्यांत रेल्वेने १.१८ लाख कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात १९,४१२ कोटी रुपयांची तूट आली.